लेआउट मंजूरी प्रणाली बंद, कॉलोनियों की स्वीकृति और निरीक्षण कार्य प्रभावित
भोपाल, यश भारत । राजधानी सहित प्रदेशभर में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था इन दिनों तकनीकी गड़बड़ी के कारण ठप हो गई है। विभाग की लेआउट मंजूरी से जुड़ी डिजिटल प्रणाली बंद होने से कॉलोनाइजरों, नक्शा तैयार करने वाले विशेषज्ञों और आम नागरिकों के कई जरूरी काम अटक गए हैं।
दरअसल, प्रदेश में नई कॉलोनियों के भूखंडों के नक्शे की मंजूरी से लेकर आवेदन जमा करने, नक्शे अपलोड करने, शुल्क जमा करने और स्वीकृति की स्थिति जानने तक की पूरी प्रक्रिया इसी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से यह व्यवस्था काम नहीं कर रही है, जिससे नई कॉलोनियों के अनुमोदन की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है और कई आवेदन लंबित पड़े हैं।
इस तकनीकी समस्या का असर केवल आवेदन प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थल निरीक्षण के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। विभाग के अभियंता निरीक्षण के दौरान स्थान की पहचान के साथ फोटो और रिपोर्ट इसी व्यवस्था पर दर्ज करते हैं। प्रणाली बंद होने के कारण निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट भी अपलोड नहीं हो पा रही हैं, जिससे स्वीकृति की प्रक्रिया और धीमी पड़ गई है।
रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य काम को सरल और पारदर्शी बनाना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण अब प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई है। कई आवेदकों को अपनी फाइलों की स्थिति की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है।
सूत्रों के मुताबिक विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ इस समस्या को दूर करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही व्यवस्था को फिर से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि तब तक कॉलोनाइजरों और आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
