भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखा स्पष्ट संदेश: कानून के शासन और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखा स्पष्ट संदेश: कानून के शासन और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली/न्यूयॉर्क, यश भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (Sixth Committee) की आम बहस में भारत की ओर से माननीय सांसद विवेक तन्खा ने देश का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय शासन प्राथमिकताओं में ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) के महत्व को रेखांकित किया। तन्खा ने कहा कि भारत न केवल अपने भीतर कानून के शासन को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वह वैश्विक शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सार्थक योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि भारत की नीतियों का मूल आधार न्याय, पारदर्शिता और समानता है, जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कानून का शासन केवल शासन का उपकरण नहीं, बल्कि वैश्विक सद्भाव और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की आधारशिला है, विवेक तन्खा, सांसद