बिजली कंपनियों का सौर बिजली महंगी करने का प्लान, आयोग से मिली मंजूरी तो देना पड़ेगा इतना सरचार्ज
जबलपुर, यशभारत। इस मर्तबा बिजली कंपनियां तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर आम आदमी समेत उद्योगों से भी जमकर वसूली करने के मूड में है। अभी तक आम उपभोक्ता और उद्योगों का टैरिफ प्लान बढ़ाने के प्रस्ताव की खबरें सामने आई थीं। ताजा खबर यह है कि अब बिजली कंपनी ने सोलर बिजली पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली है। जानकार कंपनी का मौजूदा प्रस्ताव देखने का बाद यही कह रहे हैं कि घरेलू उपभोक्ता हों या फिर उद्योग संस्थान जिन्होंने भी सोलर प्लांट लगाकर स्वयं की बिजली बनाने का नवाचार किया था अब उन्हें यह शुल्क देना पड़ सकता है। यदि नियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो इस शुल्क की वसूली भी शुरु हो जाएगी।
इतनी वसूली का है प्रस्ताव
मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने क्रॉस सब्सिडी के नाम पर सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं से वसूली का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के तहत उद्योग संस्थानों से क्रॉस सब्सिडी के तौर पर 1.43 रुपए प्रति यूनिट समेत अतिरिक्त सरचार्ज 1.48 रुपए प्रति यूनिट वसूला जाएगा। व्हीलिंग चार्ज के रूप में 1.12 रुपए वसूला जाएगा। इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं जिसमें बहुमंजिला इमारतें और आवासीय कॉलोनियों के सोलर प्लांट वाले उपभोक्ताओं से 1.87 रुपए प्रति यूनिट शुल्क वसूलने की प्लानिंग है।
कंपनी का अजब प्लान
बिजली कंपनी के नियम में यदि तीन किलोवाट का सोलर प्लांट घर लगा है जिससे प्रतिदिन औसत चार यूनिट बिजली पैदा होने के हिसाब से मासिक 360 यूनिट बिजली पैदा होगी। उसमें 60 यूनिट वास्तविक समय पर खपत होने पर 300 यूनिट ग्रिड में दी जाएगी। जिसे कि शाम पांच बजे से सुबह 9 बजे तक वापस लेने पर उसी 300 यूनिट को वापस लेने पर भी 0.1 किलोवाट को 15 यूनिट मानते हुए 28 रुपये नियत प्रभार देना होगा। यानि उपभोक्ता 300 यूनिट पर 560 रुपये कुल फिक्स जार्च देना पड़ सकता है।
9 रुपये प्रति यूनिट लागत
बिजली मामलों के जानकार एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सोलर बिजली सामान्य बिजली की तुलना में महंगा करने की तैयारी हो रही है। सरकार सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने की बजाए हतोउत्साहित कर रही है। मौजूदा प्रस्ताव से बिजली की एक यूनिट सोलर उपभोक्ता को 8.90 रुपये प्रति यूनिट लागत आएगी। जबकि विद्युत कंपनियां 6.95 रुपये के औसत दाम पर घरेलू उपभोक्ता को बिजली बेच रही है।
