जन-मन सभागार का निर्माण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होगा पूरा
– भवन विकास निगम बनाएगा राजस्व सृजन इकाई
– 25 करोड़ तक की निविदाओं को मंजूरी का अधिकार प्रबंध संचालक को
भोपाल, यश भारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में निर्माणाधीन जन-मन सभागार का काम जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के संचालक मंडल की पांचवीं बैठक में उन्होंने निगम की आय बढ़ाने के लिए राजस्व सृजन इकाई गठित करने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन विकास निगम के माध्यम से चल रही बड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 26.57 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जन-मन सभागार को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजों की इमारतों और अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण केंद्र सरकार के वायबिलिटी गैप फंडिंग के मानकों के अनुरूप करने को कहा।
25 करोड़ तक की निविदाओं पर प्रबंध संचालक को अधिकार
बैठक में निगम को मिलने वाली 25 करोड़ रुपए तक की प्राक्कलित अनुबंध राशि वाली निविदाओं की स्वीकृति और निरस्तीकरण के लिए प्रबंध संचालक तथा अधिकार समिति को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे निविदाओं की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। निगम की संगठनात्मक संरचना में महाप्रबंधक तकनीकी संवर्ग के तहत महाप्रबंधक निविदा और महाप्रबंधक रीडेंसिफिकेशन के दो नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
763 परियोजनाओं पर चल रहा काम
बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग ने भवन विकास निगम को कुल 763 परियोजनाएं आवंटित की हैं। इन सक्रिय परियोजनाओं की कुल निर्माण लागत 10,994 करोड़ रुपए है। निगम द्वारा आईआईएम इंदौर के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया और मानक निविदा दस्तावेज तैयार करने का काम भी किया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के काम पूरा होने के बाद भुगतान की औसत अवधि 33 दिन से घटाकर 11 दिन कर दी गई है। निगम द्वारा उज्जैन मेडिसिटी के अलावा सिंगरौली, मंडला, रीवा और सीहोर जिले के बुदनी में पांच मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जा रहा है। उज्जैन में संयुक्त प्रशासनिक भवन भी तैयार किया जा रहा है।
भोपाल में 150 कमरों का राज्य अतिथि गृह
बैठक में बताया गया कि भोपाल में 130 करोड़ रुपए की लागत से 150 कमरों का नया राज्य अतिथि गृह और जबलपुर में 65 करोड़ रुपए की लागत से 75 कमरों वाला सर्किट हाउस बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण सुखबीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
