नई दिल्ली: आयकर विभाग ने फर्जी कटौतियों और छूट के दावों पर लगाम लगाने के लिए देशभर में एक बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया है। सोमवार, 14 जुलाई 2025 को शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाना है जो आयकर रिटर्न (आईटीआर) में गलत कर लाभों का दावा कर रहे थे। विभाग ने पाया है कि अक्सर पेशेवर बिचौलियों की मिलीभगत से ऐसे धोखाधड़ी वाले दावे किए जा रहे थे।
संगठित रैकेट का पर्दाफाश: जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ आईटीआर तैयार करने वाले और बिचौलिए संगठित रैकेट चला रहे थे, जो फर्जी कटौतियों और छूट का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे। इन फर्जी दावों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मिलने वाले कई लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग शामिल है। कुछ मामलों में तो अत्यधिक रिफंड का दावा करने के लिए झूठे टीडीएस रिटर्न भी जमा किए गए थे।
उन्नत तकनीक और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल: आयकर विभाग ने संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए तीसरे पक्ष के स्रोतों, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों का उपयोग किया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में हाल ही में की गई तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाइयों से इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई है, जहां विभिन्न समूहों और संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के दावों के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं।
किन धाराओं का हो रहा था दुरुपयोग? विश्लेषण से पता चला है कि धारा 10(13A), 80GGC, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA और 80DDB के तहत कटौतियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा था। इन छूटों का दावा अक्सर बिना किसी वैध औचित्य के किया गया था। इस धोखाधड़ी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमियों के कर्मचारी शामिल पाए गए हैं। करदाताओं को अक्सर कमीशन के बदले में बढ़े हुए रिफंड का वादा करके इन धोखाधड़ी वाली योजनाओं में फंसाया जाता था।
ई-प्रशासन के बावजूद चुनौती: विभाग ने यह भी बताया कि एक पूरी तरह से ई-सक्षम कर प्रशासन प्रणाली होने के बावजूद, अप्रभावी संचार करदाताओं की सहायता करने में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। देखा गया है कि ऐसे आईटीआर तैयार करने वाले अक्सर केवल थोक रिटर्न दाखिल करने के लिए अस्थायी ईमेल आईडी बनाते हैं, जिन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आधिकारिक नोटिस बिना पढ़े रह जाते हैं।
स्वैच्छिक अनुपालन का आह्वान और परिणाम: आयकर विभाग ने अपने ‘करदाताओं पर पहले भरोसा करें’ के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया है। पिछले एक साल में, विभाग ने व्यापक संपर्क अभियान चलाए, जिनमें एसएमएस और ईमेल के माध्यम से परामर्श शामिल था, ताकि संदिग्ध करदाताओं को अपने रिटर्न संशोधित करने और सही कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, पिछले चार महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने अपने रिटर्न अपडेट किए हैं और स्वेच्छा से ₹1,045 करोड़ के झूठे दावे वापस लिए हैं। हालांकि, अभी भी कई करदाता अनुपालन नहीं कर रहे हैं, संभवतः इन कर चोरी रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड के प्रभाव में।
कड़ी कार्रवाई की तैयारी: विभाग अब लगातार धोखाधड़ी वाले दावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें दंड और अभियोजन भी शामिल होगा। वर्तमान में चल रहे 150 परिसरों में सत्यापन अभियान से डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है, जिससे इन योजनाओं के पीछे के नेटवर्क को ध्वस्त करने और कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आगे की जांच अभी जारी है।
