एमएसपी पर केवल घोषणा नहीं, किसानों को कानूनी गारंटी दे केंद्र सरकार जीतू पटवारी
भोपाल यश भारत। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतूं पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल एमएसपी घोषित कर देना किसानों के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वास्तविक समर्थन मूल्य तभी मिलेगा, जब एमएसपी को कानूनी गारंटी का दर्जा दिया जाएगा। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसानों की भावनाओं को समझने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर आज भी किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि मध्यप्रदेश में कौन सी फसल वास्तव में एमएसपी पर बिक रही है और सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलहन, तिलहन, मोटा अनाज और सरसों जैसी अधिकांश खरीफ फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। मूंग किसानों को भी समर्थन मूल्य नहीं मिलने की बात कहते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने कहा कि किसान आर्थिक दबाव कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है जिसका फायदा व्यापारी उठाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि एमएसपी से नीचे खरीद करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार और भाजपा एमएसपी से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने का साहस दिखाएगी और क्या किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पटवारी ने कहा कि किसानों को केवल आश्वासन नहीं बल्कि उनकी उपज का न्यायपूर्ण मूल्य चाहिए। उन्होंने किसानों से सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर समझने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।
