सामाजिक न्याय मंत्री ने नशामुक्ति केंद्रों की जांच के दिए निर्देश
यश भारत, भोपाल: मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री, नारायण सिंह कुशवाहा ने प्रदेश में संचालित सभी सरकारी नशामुक्ति केंद्रों के निरीक्षण का आदेश दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इन केंद्रों की अचानक जांच की जाए।
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम “विकसित भारत का मंत्र-भारत हो नशे से स्वतंत्र” के तहत उठाया गया है। मंत्री ने कहा कि नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रभावी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13 नशा मुक्ति-सह-पुनर्वास केंद्र, 7 आउट रीच एंड ड्रॉप इन सेंटर, और 8 जिला मुख्यालय पर डीडीआरसी (जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र) संचालित हैं, जिनकी नियमित समीक्षा आवश्यक है।
मंत्री ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने “सुगम भारत अभियान” की नियमित समीक्षा करने और दिव्यांगों के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर मेडिकल बोर्ड के शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, मंत्री कुशवाहा ने दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम में गायन, वादन, नृत्य, अभिनय और खेलकूद में रुचि रखने वाले दिव्यांगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विभाग को इस कार्यक्रम की रूपरेखा जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
