सड़क निर्माण में बाधा बने 132 भवन मालिकों को आखिरी नोटिस, इसके बाद एक्शन में आ जायेगा नगर निगम, घंटाघर से चांडक चौक सड़क निर्माण का मामला
कटनी, यशभारत। चांडक चौक से घंटाघर मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बने 132 भवन मालिकों को नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए 7 दिन का समय दे दिया है। निगम की ओर से भूस्वामियों को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है, इसके बाद सड़क निर्माण को लेकर आने वाली बाधाओं को हटाने की दिशा में नगर निगम का अमला सक्रिय हो जाएगा। गौरतलब है कि अनेक भवन स्वामियों ने सड़क की चौड़ाई में उनके भवन का अगला हिस्सा आने को लेकर आपत्ति उठाई है। नगर निगम ने इनके दस्तावेज मांगे थे लेकिन बड़ी संख्या में भवन स्वामियों ने मकान के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज अब तक प्रस्तुत नहीं किए।
चांडक चौक से घंटाघर की इस सड़क का मसला लंबे समय से लटका हुआ है। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में इस सड़क पर 132 ऐसे भवन चिन्हित किए गए है जो सड़क की चौड़ाई में बाधा बन रहे हैं। मार्च में अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसने सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी 132 भू और भवन स्वामियों को प्रथम सूचना पत्र जारी करते हुए जानकारी दे दी गई थी कि उनके मकान सड़क की जद में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 72 भवन स्वामियों ने लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उसके बाद नगर निगम ने सभी से स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा नक्शा आदि मांगा था, ताकि क्षतिपूर्ति की राशि का आंकलन किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि अब तक दर्जनों भवन मालिकों ने मकान से संबंधित अपने कागजात प्रस्तुत नहीं किए है, जिससे सड़क निर्माण की स्थिति में होने वाली क्षति का आंकलन नहीं हो पा रहा। जाहिर है जब तक मुआवजा राशि का आंकलन नहीं हो पाएगा तब तक तोड़फोड़ की प्रकिया शुरू नहीं हो पाएगी और सड़क का काम भी लटका रहेगा। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने अब सभी 132 लोगों को आखिरी नोटिस जारी करते हुए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है। कल से इस नोटिस की तामिली कराई जाने लगी।
मुआवजा तय न हो पाने से हो रही लेटलतीफी
जिनके मकान सड़क निर्माण में प्रभावित होने हैं, उनका मुआवजा तय न हो पाने के कारण निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। सूत्रों के अनुसार भवन स्वामियों को मुआवजा राशि को लेकर भी असंतोष है, जबकि कई ऐसे हैं जो अपनी जमीन छोड़ने के पक्ष में नहीं है, इसलिए कई तरह के अड़ंगे लगा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी इन सारे पहलुओं में रास्ता निकालने की कोशिश में है। महापौर प्रीति सूरी भी भवन स्वामियों से मुलाकात कर आग्रह कर चुकी है कि जल्द से जल्द मुआवजे से जुड़े अपने मामले निपटा ले, ताकि सड़क का काम शुरू हो सके।
दस्तावेज नहीं मिले तो एकपक्षीय कार्यवाही करेगा नगर निगम : आयुक्त
इस सिलसिले में नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने यशभारत से बातचीत में कहा कि भवन स्वामियों को आखिरी सूचना पत्र जारी किया गया है कि सारे लोग अपने दस्तावेज जमा कर क्षतिपूर्ति का आंकलन करा ले। 7 दिन का समय दिया गया है, इसके बाद नगर निगम कड़ा एक्शन लेगा और प्रभावित हिस्से को कब्जे में लिया जा सकता है।
