यूक्रेन पर एक्शन में मोदी:पोलैंड के रास्ते भारतीय नागरिकों को निकालेगी सरकार, हाई लेवल मीटिंग में PM बोले- सबकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी
रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इसके चलते वहां का एयर स्पेस बंद हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्लान-B पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी मौजूद रहे।
विदेश सचिव हर्ष वी. शृंगला ने मीटिंग के बाद बताया कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा की गई। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते भारत लाया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे।
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने मीटिंग में स्पष्ट कहा है कि सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी टॉप प्रायोरिटी है, इसे सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार यूक्रेन की सभी यूनिवर्सिटीज से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेज चलाने की रिक्वेस्ट भी कर रही है। विदेश सचिव हर्ष वी. शृंगला ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच थोड़ी देर बाद रात में ही बात होने की भी पुष्टि की।
शृंगला ने कहा कि एक माह से वहां मौजूद सभी भारतीयों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था ताकि सही संख्या की जानकारी मौजूद रहे। इसी के आधार पर हमें करीब 20,000 नागरिकों की वहां मौजूदगी की जानकारी है। अब तक 4000 भारतीय नागरिक यूक्रेन से पिछले कुछ दिन में वापस लौट चुके हैं। दिल्ली में बनाए गए कंट्रोल रूम को अब तक 980 कॉल्स और 350 ई-मेल्स मिल चुके हैं।
उधर, न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मीटिंग में साथ ही इस संकट के कारण देश के हितों पर होने वाले प्रभाव की समीक्षा भी की गई। दरअसल, यूक्रेन और रूस, दोनों के साथ भारत के एकसमान सामरिक व कूटनीतिक रिश्ते हैं। भारत दोनों ही देशों से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों की खरीद भी करता है। ऐसे में इस संकट के कारण देश की रक्षा खरीद प्रभावित होने की संभावना बन रही है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सरकार के सभी शीर्ष लोगों को इस मुद्दे पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी कमेंट पब्लिकली करने पर रोक लगा दी गई है।
