सरकार ने किया बड़ा फैसला महंगाई का झटका देने की तैयारी में बिजली विभाग क्या होगा इसका मकसद आपको इसकी जानकारी के लिए ये बता देते है की यदि आप भी बिजली उपभोक्ता हैं तो ये आपके लिए ये बहुत ही खास खबर है। और केंद्र ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के नियमो को काफी सख्त कर दिया है। जी हां और इस बारे में पावर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार के जरिये इस पर मुहर लगाई जा चुकी है। जी हां और सब्सिडी बिल के मुकाबले अगर राज्यों से मिलने वाली सब्सिडी कम हुई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया है कि सब्सिडी लेने वाले हर उपभोक्ता को इसका डेटा भी देना होगा।
जी हां और सरकार ने ये भी कहा है कि बिजली खरीदने में होने वाले पूरे खर्च को ध्यान में रखते हुए टैरिफ भी इसके लिए तय किया हुआ है। और पावर मिनिस्ट्री के मुताबित, पावर सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है।
आपको इसकी जानकारी के लिए ये बता देते है की उसके साथ में केंद्र सरकार रिवेंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर योजना के तहत राज्यों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने जैसे खर्च के लिए ग्रांट यानि कि आर्थिक मदद भी देती है। और सूत्रों के मुताबित,पावर मिनिस्ट्र आर के सिंह ने एक जरुरी बैठक बुलाई थी। और उसमे निर्देश दिए कि स्कीम के तहत ग्रांट दिए जाएं, और ये 5 शर्तें राज्य सरकारों की तरफ से पूरी करने को कहा गया था।
रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश
आपको इसकी जानकारी के लिए ये बता देते है की पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने इस महीने 15 दिनों के अंदर आरईसी और पीएफसी को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और इस रिपोर्ट में दोनों कंपनियों को 2022-23 के लिए सर्टिफाई करना है कि जिन उपभओक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली दी जा रही है, वह उनके खाते की पहचान कर चुके हैं। जी हां और उस हिसाब से राज्य सरकार ने नाम पर सब्सिडी का बिल बनाया जा रहा है।
इसका क्या होगा मकसद
सूत्रों के मुताबित, इस स्किम का मुख्य उद्देश्य पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाए। और पावर जनरेशन से लेकर पावर डिस्ट्रिब्यूशन तक नुकसान न हो जिससे कि नए निवेश इस सेक्टर में आ सकें। जी हां क्यों कि सेमीकंडक्टर जैसे प्रोजेक्ट के लिए आने वाले दिनो में काफी संख्या में बिजली की जरूरत होगी। और उसके लिए प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी करना होगा। और ये तभी ही हो सकेगा जब पूरे सेक्टर को रिफॉर्म किया जाएगा।
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