जबलपुर नगर निगम के पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभाकक्ष में चल रही बजट पर चर्चा के बीच आज पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी
गूंजा। बैठक की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष अमरीष मिश्रा ने कहा कि बजट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, उसके लिए शहर के बीचों-बीच स्थित टेलीकॉम फैक्ट्री से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव बनाकर भेजना चाहिए कि टेलीकॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जगह नगर निगम को निशुल्क मिले, यदि ऐसा होता है तो वहां देश का
सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और बची हुई तकरीबन 20 एकड़ जमीन पर हरियाली भी बनी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के
प्रस्ताव पर मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि उक्त जमीन केंद्र सरकार की है इसलिए उसके संबंध में अभी क्या निर्णय
हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद कमलेश अग्रवाल ने कहा कि उस जमीन पर स्टेडियम बनाना नगर निगम का विषय नहीं है लेकिन फिर भी हम सभी को एकमत होकर राज्य और केंद्र सरकार के सामने एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। भाजपा पार्षद कृष्णा चौधरी ने बजट पर सुझाव देते हुए कहा कि 79 में से 11 वार्ड अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जिनके वाशिंदों को भले ही एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से संपत्तिकर में छूट दी जाए लेकिन दी जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर की अनुशंसा पर सामुदायिक भवन के किराए पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है, उसी प्रकार पार्षदों की अनुशंसा पर भी छूट दी जाए। उन्होंने सांसद और विधायकों की तर्ज पर पार्षदों को भी स्वेच्छा अनुदान की राशि देने के लिए बजट में प्रावधान करने का सुझाव दिया।
