एक दशक बाद खुला प्रमोशन का रास्ता, सरकार ने विभागों को प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश

एक दशक बाद खुला प्रमोशन का रास्ता, सरकार ने विभागों को प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
भोपाल, यश भारत । मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। करीब दस वर्षों से रुकी पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया अब शुरू होने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने यह कदम मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 से संबंधित लंबित याचिकाओं के बीच उठाया है। जारी पत्र में कहा गया है कि महाधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन की कानूनी राय उपलब्ध कराई है, जिसके अनुसार विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।
हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है रोक
कानूनी राय में स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पदोन्नति प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक (स्टे) नहीं लगाई है। ऐसे में नियमों के अनुरूप पदोन्नति की कार्रवाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान अनौपचारिक रूप से पदोन्नति नहीं करने का आश्वासन दिया था, जिसके कारण प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी।
सरकार के इस निर्देश के बाद विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।