आबकारी राजस्व में 20% तक वृद्धि होगी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ई-टेंडर और ऑक्शन से मदिरा दुकानों का निष्पादन, 2026-27 में 19,952 करोड़ राजस्व का लक्ष्य

आबकारी राजस्व में 20% तक वृद्धि होगी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा

ई-टेंडर और ऑक्शन से मदिरा दुकानों का निष्पादन, 2026-27 में 19,952 करोड़ राजस्व का लक्ष्य

भोपाल, यश भारत। मध्यप्रदेश में आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को मंत्रालय में वर्ष 2026-27 की आबकारी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में आबकारी राजस्व में लगभग 20 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी।

समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2025-26 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर नए आरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 में मदिरा दुकानों से सरकार को लगभग 19 हजार 952 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। अब तक छह चरणों में हुए निष्पादन से 11 हजार 827 करोड़ रुपये का राजस्व सुनिश्चित हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। बैठक में जानकारी दी गई कि उमरिया, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी और खरगोन जैसे जिलों में 100 प्रतिशत राजस्व निष्पादन हो चुका है। वहीं इंदौर 78% ग्वालियर 79% धार 76% शिवपुरी 80% रीवा 85% खंडवा 82% अशोकनगर 82% सिंगरौली 83% और नर्मदापुरम 93% जिलों में भी अच्छा राजस्व संग्रह हुआ है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भोपाल, जबलपुर, रतलाम, कटनी, शाजापुर, आलीराजपुर, दमोह, नीमच और झाबुआ जैसे जिलों में लक्ष्य से कम वसूली पर चिंता जताते हुए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर, आबकारी आयुक्त और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।