विधानसभा में स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि पर की चर्चा,

भोपाल। मध्यप्रदेश विधान सभा सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि का विधेयक पास किया गया है। जिसपर विपक्ष ने गरीब की जनता के शोषण वाला विधेयक बताया है। वहीं इसे नियम विरुद्ध बताया। गरीबों पर भर डालने की बात भी कही है। सरकार के पास सभी तरह से टैक्स आता है उसके। बाद भी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। प्रदेश की जनता शपथ उतरा का उपयोगकर्ता है। जीपी 5 गुला स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का विरोध किया गया।

कांग्रस विधायक जय वर्धन सिंह ने बताया कि ज्वालामुखी में चर्चा के दौरान हर विशेष वर्ग का ध्यान रखा जाए। व्यापार किवार नीति से आम जनता का दबाव कल ही है मुख्यमंत्री औद्योगिक नीति उदाहरण पेश मोटर कंपनी को दिया नुदान 300 हजार करोड़ का,। याह अनुदान दिखता है कि सरकार की नीति किसके लिए है, हाई कोर्ट में चिंता नहीं है, किके शुल्क में वृद्धि की। जराही है, न्याययिक शुल्कों में क्यों वृद्धि की जरुरत है। ऐसी ही कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जनता के पास सीधी राशि पोहुंचती है, एक योजना में वृद्धि होगी 250 रुपये की, वह भी लाडली बहना योजना में।

वृद्ध वस्था, विकलांगता, किसान पेंशन में कोई वृद्धि नहीं, स्टाम्प ड्यूटी नियम की 8 ड्यूटी लगती है, पावर अतर्नी में बहुत अधिक वृद्धि की गई है, स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में 2 से 5 गुना वृद्धि की गईहै, शपथ पत्र एक ऐसा दस्तवेज जिसे किसान को लगता है, आम आदमी भी इसका उपायों करता है ।सरकार ने ऐसी ही कार्य में 5 गुना तक वृद्धि की गई । जिससे जनता को आर्थिक भर पड़ेगा। मंत्री प्रह्लाद पटेल .ने बताया कि मेरे ही विभाग में 8 माह के भीतर ही 5 हजार करोड़ रुपए का उपयाेग किया गया, पैसा आता है उसका उपयाेग होता कि नहीं सही जानकारी होने बाद ही किसी तरह के आरोप लगन चाहिए

भंवर सिंह शेखावत ने बताया सभी विभागों में घुंस ली जरूरत है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां बैगर घुंस के काम हो जाए

मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि मध्य प्रदेश के विकास में रजिस्ट्री होने के बाद ही संभव है। रजिस्ट्री से ही कानूनी रूप से अधिकार मिल जाता है, फर्जी रजिस्ट्री में भू माफिया, एक ही जमीन एक ही खसरा की दो रजिस्ट्री के लिए कोर्ट में जाते हैं उसपरकार्यवाही करने के लिए हमें कोई कानून बनाना चाहिए। बंधक भूमि पर एक ही नियम बने यातो रजिस्ट्री हो या ना हो, बंधक है तो रजिस्ट्री हो जाती है उसका नामांतरण रुक जाता है, इसपर भी कोई कदम उठाना चाहिए। प्लॉट काटने के समय रास्ते की भूमि को अलग करना चाहिए अभी तक प्लैट मे सड़क की रजिस्ट्री की जाती है, वहां 50 या 30 साल के दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करा देते हैं । जो कि फर्जी हो जाती है। जिससे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रोज चक्कर लगाना पड़ता है।

बाला बच्चन ने आरोप लगाया की संधोधन विधेयक ही पूरा नहीं है, जिन नियमों से लाया गया है, अधूरा है ।

नारायण सिंह पट्टा विधायक बिछिया ने बताया कि धारा 40 के तहत जो संशोधन किया गया है, एम याह मामुली दस्तावेजों पर लागू होता है, बधाने का काम जो किया गया है वाह जनता के हित में नहीं है स्टाम्प की शुलक बधाई गई है, चार गुना टेक्स बधाया गया है वाह गरीब के हित में नहीं है, किरया नमस्कार केनु अंध को लेकर किया गया है अधिकार उपाय करते हैं वित्त मंत्री जी को