मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1 से 15 जून तक होंगे तबादले, नई ट्रांसफर नीति-2026 को मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने नई तबादला नीति-2026 को मंजूरी दे दी। नई व्यवस्था के तहत प्रदेशभर में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 जून से 15 जून के बीच किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा तैयार मसौदे को मुख्यमंत्री सचिवालय की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया।

नई नीति में पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को स्थानांतरण प्रक्रिया में विशेष राहत दी जाएगी। सरकार ने ए-प्लस श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की व्यवस्था भी लागू की है।

सरकार ने प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों के लिए अलग-अलग सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। अब तक दोनों प्रकार के तबादले एक ही कोटे में शामिल होते थे, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार बदलाव करने में दिक्कतें आती थीं। पहले कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति थी, जिसमें आपसी और स्वैच्छिक तबादले भी शामिल रहते थे।

स्कूल शिक्षा विभाग की नीति अलग

हर साल की तरह इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रहेगी। इसके अलावा जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अपनी अलग नीति जारी कर सकते हैं, हालांकि वे मूल ढांचे से अलग व्यवस्था लागू नहीं कर पाएंगे।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी।

कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा

कैबिनेट बैठक में जल निगम की बंडोल समूह जनपद योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में मूल्य दर समायोजन जैसे अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।

नक्सल उन्मूलन में योगदान देने वाले अधिकारियों को बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव समेत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है।

किसानों के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने धान, ज्वार-बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन सहित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है।

भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत

धार जिले के भोजशाला परिसर को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति और सौहार्द का प्रदेश है तथा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने करीब 750 वर्ष पुराने धार्मिक विवाद पर आए फैसले को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा को विदेश से वापस भारत लाने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय कर हरसंभव प्रयास करेगी। साथ ही प्रदेशवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की पहल

बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके दायित्वों, नियम-कायदों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण देने की पहल को सरकार का नवाचार बताया गया। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास के लिए समर्पण भाव से कार्य करने की अपील की।