राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने बड़ा फैसला: 234 नायब तहसीलदार बने प्रभारी तहसीलदार
A major decision to streamline the revenue system: 234 Naib Tehsildars became in-charge Tehsildars.
राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने बड़ा फैसला: 234 नायब तहसीलदार बने प्रभारी तहसीलदार
भोपाल, यश भारत। Revenue Department of Madhya Pradesh ने प्रशासनिक कसावट बढ़ाने और लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। शासन ने प्रदेशभर के 234 नायब तहसीलदारों को प्रभारी तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह निर्णय विभागीय छानबीन समिति की 6 और 12 मार्च 2026 को हुई बैठकों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण नीति की समयावधि समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद विशेष परिस्थितियों को देखते हुए शासन ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व कार्यों की गति सुधरेगी।
आदेश के तहत कई अधिकारियों को उनके वर्तमान जिलों में ही प्रभारी तहसीलदार का प्रभार दिया गया है, जबकि कई अधिकारियों का अन्य जिलों में स्थानांतरण किया गया है। उदाहरण के तौर पर राजेश कौशिक को Jabalpur से Mandla, कपिल शर्मा को Chhatarpur से Rajgarh, हेमंत अग्रवाल को Vidisha से Sehore तथा निर्मल पटले को Narsinghpur से Chhindwara भेजा गया है। वहीं मनीष कुमार जैन और संजय यादव जैसे अधिकारियों को यथास्थान ही जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सूची में शामिल सभी 234 अधिकारियों को प्रभारी तहसीलदार के रूप में तहसीलदार की पूर्ण प्रशासनिक और राजस्व शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे राजस्व न्यायालयीन कार्यों के संचालन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
शासन ने इस अस्थायी व्यवस्था के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। आदेश के मुताबिक अधिकारियों को उनके मूल पद के अनुसार ही वेतन और भत्ते मिलेंगे तथा उन्हें 25 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित समयसीमा में प्रभार नहीं लेता है या जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। साथ ही जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, उन्हें फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
