जबलपुर में राजस्व न्यायालयों की संख्या बढ़ी, कामकाज में आएगी तेज़ी: कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया नया आदेश

जबलपुर, – जबलपुर ज़िले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ज़िला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज एक नया आदेश जारी कर ज़िले में राजस्व न्यायालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 27 कर दी है. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य नामांतरण, बँटवारा और सीमांकन जैसे लंबित राजस्व मामलों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करना है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके.

नए सेटअप की मुख्य बातें

कलेक्टर सक्सेना द्वारा जारी नए आदेश में राजस्व अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. अब राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक केवल राजस्व न्यायालय का कार्य संपादित करना होगा. यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयीन कार्यों को प्राथमिकता मिले और उनमें अनावश्यक देरी न हो.

एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी है कि 22 जुलाई को सभी राजस्व न्यायालयों में पक्षकारों, उनके अधिवक्ताओं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर नए सेटअप की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. उन्हें कामकाज के तरीके से अवगत कराया जाएगा और इस संबंध में उनके सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे. यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

राजस्व अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान

राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 11 जुलाई को ही आदेश जारी कर जबलपुर ज़िले में राजस्व न्यायालय के कार्य और गैर-न्यायालयीन कार्य के लिए अलग-अलग राजस्व अधिकारियों की पदस्थापना की थी. नए आदेश में भी यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व न्यायालयीन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी अब केवल राजस्व न्यायालय का ही कार्य करेंगे. उनकी ड्यूटी प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था या अन्य गैर-न्यायालयीन कार्यों में नहीं लगाई जा सकेगी.

इसके अतिरिक्त, न्यायालय का कार्य संपादित कर रहे राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ई-पंचिंग मॉड्यूल में दर्ज करानी होगी. यह अधिकारियों की जवाबदेही और कार्य निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा.

गैर-न्यायालयीन कार्यों के लिए पृथक व्यवस्था

कलेक्टर सक्सेना ने प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए पृथक से 14 राजस्व अधिकारियों की पदस्थापना की है. शहरी क्षेत्र के मामलों में इन्हें अपर ज़िला दंडाधिकारी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के मामलों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को थाना क्षेत्र आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गैर-न्यायालयीन कार्यों के लिए नियुक्त प्रभारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख और प्रभारी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व सौंपा गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व संबंधी न्यायालयीन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी केवल राजस्व संबंधी न्यायालयीन कार्य ही संपादित करेंगे. केवल गैर-न्यायालयीन कार्यों के लिए नियुक्त राजस्व अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर अथवा विशेष परिस्थितियों में ज़िला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश पर ही गैर-न्यायालयीन कार्य संबंधित क्षेत्र के न्यायालयीन कार्य के लिए नियुक्त राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जा सकेंगे.

तहसीलवार अधिकारियों की नई पदस्थापना

कलेक्टर द्वारा राजस्व न्यायालय और गैर-न्यायालयीन कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारियों की विस्तृत सूची भी जारी की गई है:

• गोरखपुर तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार विकासचंद जैन (तहसील न्यायालय), नायब तहसीलदार आदित्य जंघेला (अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार भरत कुमार सोनी (नायब तहसीलदार न्यायालय).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: नायब तहसीलदार प्रजीत बंसोड, प्रभारी नायब तहसीलदार चेतराम पंधा, प्रभारी नायब तहसीलदार रमेश कोष्टी.
• रांझी तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार सुश्री जानकी उइके (तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार भीमसेन पटेल (अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार श्रीमती मौसमी केवट (नायब तहसीलदार न्यायालय).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार श्रीमती नीलिमा राजलवाल, नायब तहसीलदार आदर्श जैन.
• आधारताल तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार संदीप जायसवाल (तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार रत्नेश ठवरे (अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार श्रीमती सृष्टि शाह इनवाती (नायब तहसीलदार न्यायालय).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: नायब तहसीलदार श्रीमती नीलू बागड़ी, नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा.
• जबलपुर (ग्रामीण) तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी (तहसीलदार न्यायालय), प्रभारी तहसीलदार श्रीमती पूर्णिमा खंडायत (नायब तहसीलदार न्यायालय बरगी), नायब तहसीलदार शशांक दुबे (नायब तहसीलदार न्यायालय बरेला).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल.
• पनागर तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार गौरव कुमार पांडे (तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार श्रीमती सुनीता मिश्रा (नायब तहसीलदार न्यायालय).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती निधि मार्को.
• सिहोरा तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार श्रीमती रुपेश्वरी कुंजाम (तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार दीपक कुमार पटेल (नायब तहसीलदार न्यायालय).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: प्रभारी नायब तहसीलदार जगभान शाह उइके.
• मझौली तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार दिलीप हनवत (तहसीलदार न्यायालय), प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख ललित ग्वालवंशी (नायब तहसीलदार न्यायालय पौड़ा).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: प्रभारी सहायक भू-अभिलेख राजेश मिश्रा.
• शहपुरा तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार सुमित कुमार गुप्ता (तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार श्रीमती पूजा भोरहरी (नायब तहसीलदार न्यायालय पिपरियाकलां), नायब तहसीलदार राघवेंद्र पटेल (नायब तहसीलदार न्यायालय चरगवां).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: नायब तहसीलदार महेश कुमार सोलंकी.
• पाटन तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी (तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार श्रीमती रश्मि चौधरी (नायब तहसीलदार न्यायालय), नायब तहसीलदार राजेश कौशिक (नायब तहसीलदार न्यायालय कटंगी-1), नायब तहसीलदार श्रीमती निधि शर्मा (नायब तहसीलदार न्यायालय कटंगी-2).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: प्रभारी नायब तहसीलदार जय सिंह धुर्वे.
• कुंडम तहसील:
  • न्यायालयीन कार्य: प्रभारी तहसीलदार वीर बहादुर सिंह (तहसीलदार न्यायालय), प्रभारी नायब तहसीलदार गोरेलाल मरावी (नायब तहसीलदार न्यायालय).
  • गैर-न्यायालयीन कार्य: प्रभारी नायब तहसीलदार कल्याण सिंह क्षत्री.

यह विस्तृत सेटअप जबलपुर में राजस्व मामलों के त्वरित और कुशल निपटारे में महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में होने वाली देरी से निजात मिलेगी.