रिटायर्ड आईएफएस वेलवाल की नियुक्ति को जनहित याचिका दायर कर दीं गई है चुनोती

👉अजीविका मिशन मे भ्रष्टाचार का मामला विधान सभा के बाद पूछा हाईकोर्ट सुनवाई 9 जनवरी को!

👉पंचायत बिकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित आजीविका मिशन मे व्याप्त पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक नियुक्तियों का है मामला

👉प्रदेश मे 3 लाख स्वसहायता समूह है संचालित है जिसमे लगभग 45 लाख महिलाए जुडी है आजीविका मिशन से!

👉40 हजार कीमत की अगबत्ती मशीनो क्रय किया 2 लाख से ज्यादा मे !

👉स्कूल ड्रेसो मे सुनयोजित तारीको से किया करोड़ो का घोटाला !

👉कई जिला कलेक्ट्ररो तथा कई समूहों ने भी आजीविका मिशन के भ्रष्टाचार को किया उजागर लेकिन शासन ने नहीं की कोई कार्यवाही!

👉अवैधानिक रूप से किए समूह वीमा योजना की करोडो की राशि का हुआ है गबन !

👉 भ्रष्टाचार को उजागर करने बाले याचिका कर्ता /विलविलोबर को लगे है पांच साल!

👉विधान सभा मे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर ने उठाया था मामला !

👉याचिका कर्ता की शिकायत पर सीनियर आईएएस मराव्या ने जाँच कर शासन को वेलबाल सहित 10 लोगो पर आपराधिक मामला दर्ज करने का दिया था प्रतिवेदन!

👉शासन द्वारा दोषियो के विरुद्ध नहीं की कार्यवाही इसलिए दायर करना पड़ी जनहित याचिका!

👉जबलपुर :- मध्य प्रदेश सरकार के आला अधिकारीयों द्वारा आजीविका मिशन मे किए गए व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करने बाले बिशल बिलोबर भूपेंद्र कुमार प्रजापति द्वारा अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई है! उक्त याचिका की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 9 जनवरी को जस्टिस शील नागु की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा सुनवाई नियत है! उक्त याचिका के याचिका कर्ता भूपेंद्र कुमार प्रजापति है! उन्होंने विगत 5 वर्षो से आजीविका मिशन के तहत किए किए गए व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को पर्दाफास किया गया है! मध्य प्रदेश की एक सेनियर आईएएस श्रीमती दिव्या मराव्या ने लगभग एक साल पहले शिकायतों की जाँच करके आजीविका मिशन के प्रभारी मुख्य कार्यापालन अधिकारी ललित मोहन वेलवाल तथा राज्य परियोजना प्रवंधक श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला तथा सीनियर आईएएस श्रीमती प्रयंकादास एवं NIRD के निदेशक के विरुद्ध भारतीय दंड सहित की धारा 420,467,468,120बी सहित दस आपराधिक धाराओं के तहत मामला पंजीवद्ध करने की शासन को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है उक्त सम्वन्ध मे विधान सभा के इसी सत्र मे मैहर विधायक नारायण प्रसाद त्रिपाठी ने प्रश्न किया था तथा पंचयात मंत्रालय के पूर्व केबीनेट मंत्री कमलेश्वर ने विधानसभा मे ध्यान आकर्षण भी कराया गया था फिर भी सरकार ने उलट भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया तब हाईकोर्ट मे जन हित याचिका दाखिल करना पडी!

👉मध्य प्रदेश मे 3 लाख स्वसाहयता समूह संचालित है जिसमे 45 लाख महिलाए जुडी है!