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मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया…’ कोर्ट में केजरीवाल ने पूछा, जज बोले- आप लिखित बयान क्यों नहीं देते

 

दिल्ली के शराब नीति केस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम गुरुवार दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची. जहां फिलहाल ईडी की रिमांड बढ़ाने के आग्रह पर सुनवाई जारी है. ईडी ने दलील दी कि वह गोवा के नेताओं से केजरीवाल का सामना कराना चाहते हैं. ईडी ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर विवरण और अपना आईटीआर साझा नहीं कर रहे हैं.

ईडी ने मांगी 7 दिन की दलील

ASG एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है और वो सवालो के सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी ने अरविंद की 7 दिनों की कस्टडी की मांग की. एएसजी ने कहा, ‘जो डिजिटल डेटा मिला है, उसको भी examine किया जा रहा है. कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है जिनसे आमने सामने बैठाकर बयान दर्ज करना हैं.’

केजरीवाल की दलील

वहीं केजरीवाल ने कोर्ट के समक्ष अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा, ‘मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया जबकि किसी भी अदालत ने मुझे दोषी नहीं माना है. ईडी की मंशा मुझे अरेस्ट करने की थी. मेरा नाम सिर्फ चार लोगों के बयान में आया. जिन लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिया था उनके बयान जबरन मेरे विरोध में दिलावाए गए हैं.’

इस पर जज ने कहा कि आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते हैं. केजरीवाल ने कहा, ‘ये मामला फिलहाल दो साल से चल रहा है. ईडी ने 25000 पन्नों की जांच की है. क्या एक बयान एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? हम हर हालात का सामना करने को तैयार हैं. ‘इससे पहले कोर्ट पहुंचने पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये राजनीतिक षड़यंत्र हैं और जनता इसका जवाब देगी.

दिल्ली के चार मंत्री भी कोर्ट परिसर में मौजूद

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनीता केजरीवाल के अलावा दिल्ली के 4 कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राज कुमार आनंद भी मौजूद हैं.उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के अंदर शराब घोटाले में बड़ा खुलासा करेंगे. ऐसे में सबकी नजर राउज एवेन्यू कोर्ट पर है कि आखिर केजरीवाल ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा करने वाले हैं.

आज ही केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है और हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी आज केजरीवाल को अदालत में पेश करेगी. सूत्रों के मुताबिक, ईडी आज केजरीवाल की 7 दिनों की अतिरिक्त हिरासत की मांग करेगी. इसके पीछे ईडी कुछ दलीलें देगी जो इस प्रकार हैं-

-उनके समक्ष भी बड़े पैमाने पर दस्तावेजों सामने रखे जा सकते हैं.
– वह जांच के दौरान “सहयोग” नहीं कर रहे हैं.
-अन्य आरोपियों से उनका आमना-सामना कराना है.
-रिश्वत कैसे प्राप्त की गई और अपराध की आय का उपयोग कैसे किया गया.

भले ही अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है, लेकिन संघीय जांच एजेंसी ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले में पूछताछ के लिए आप गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दो अन्य को तलब किया है. अमित पालेकर ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं. ईडी ने उनसे गोवा या दिल्ली में अपने बयान दर्ज कराने को कहा था.

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

इससे पहले बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी और उनकी ईडी कस्टडी के मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया. इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और इसकी अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है. उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी से घमासान बढ़ गया है. बीजेपी औऱ आम आदमी पार्टी लगातार एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

 

सबकी नजर कोर्ट पर

दिल्ली के तापमान के साथ-साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजधानी का सियासी पारा भी गर्म हो रहा है.. कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने गिरफ्तारी के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के आह्वान पर दिल्ली की अदालतों में भी प्रदर्शन हुए. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे और ईडी हिरासत से उन्हें राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ेंगी?

शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे.

यह भी पढ़ें: ‘मेरा शरीर जेल में पर आत्मा जनता के बीच’, अरविंद केजरीवाल ने जेल से फिर भेजा संदेश

क्या थी नई शराब नीति?
– 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था.
– 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई.
– नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई.
– नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी.
– हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी.

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