जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का पूरा स्टाफ धरने पर बैठाःकर्मियों ने कहा 5 माह से वेतन नहीं मिला, घर में रोज लड़ाई हो रही है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा

जबलपुर, यशभारत। बीते 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर आज मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया, अधिकारी से लेकर कर्मचारियों ने काम करने से साफ इंकार कर दिया। स्टाफ का कहना था कि सरकारी वेतन पर ही उनका गुजारा होता है, ऐसेे स्थिति में 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण घर का बजट बिगड़ गया है, दुकानदारों ने उधारी देने से मना कर दिया है और हम सभी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है।

धरना प्रदर्शन कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों ने कहा कि विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का डीडीओ ब्लॉक कर दिया वित्त विभाग द्वारा जिसके कारण कार्यालय कर्मचारी-अधिकारी सहित अनुदान प्राप्त शिक्षकों का वेतन नहीं हो पा रहा है। इस मामले में अधिकारी-कर्मचारियों ने कहा कि काफी शासन का पर्याप्त सहयोग किया लेकिन अब स्थिति सहयोग से बाहर हो रही है 5 माह वेतन नहीं मिल रहा है। अब हम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ माह तो ठीक था परंतु 5 माह से वेतन नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय से हमारे अधिकारियों ने भी लिखा लेकिन उसका हम लोगों को कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है । वेतन नहीं होने से कर्मचारी जिसमें आउटसोर्स वाले भी शामिल है प्रभावित हो रहे है कि जब तक वेतन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करेगा।
वरिष्ठ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं
योजना अधिकारी रामानुज तिवारी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का संज्ञान नहीं है सबको इस बारे में मालूम है लेकिन जब तक विभाग का और शासन का काम चलता है तब तक वह इस मैटर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो हमारा उद्देश्य की हम लोग का वेतन हो और हम लोग अपने काम में लौटे ।
गलती तय नहीं हुई फिर भी डीडीओ समाप्त कर दिए
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मियों का कहना था कि 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण डाटा ऑपरेटर का 5 माह से वेतन नहीं हुआ है और जब आर्थिक तंगी आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आज स्थिति यह है कि सब लोग ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं की उधारी ले ले कि अपना घर चला रहे हंै और जबलपुर ऑफिस का जो डीडीओ बंद किया गया उसमें निर्दोष लोगों को क्यों सजा दी जा रही है अगर कोई कोर्ट केस का पकड़ है या कोई ऐसा दोषी अधिकारी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।