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जमीन पर मालिकाना हक बीएसएनएल का ही है अभी: कलेक्टर

टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन का कलेक्टर ने निरीक्षण भी किया

जबलपुर, यश भारत। टेली कॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन को बेचने का मामला दिनो दिन तूल पकड़ता चला जा रहा है। जहां एक तरफ टेलीकॉम फैक्ट्री के करीब 70 एकड़ की जमीन में स्थित हरे भरे जंगल को बचाने समाजसेवकों के साथ शहरवासियों ने आवाज उठाई है वही दूसरे तरफ मामले में जिला प्रशासन रविवार को सक्रिय हुआ है। टेलीकॉम फैक्ट्री के बेचे जाने की हकीकत और सच्चाई जानने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रविवार को फैक्ट्री की जमीन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर के साथ अपर कलेक्टर मिशा सिंह सहित अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।।

निरीक्षण के बाद कलेक्टर का काफिला बी एस एन एल के डिप्टी जनरल मैनेजर नवल कुमार डोंगरे के कार्यालय पहुंचा।। रानीताल गेट नंबर दो के पास स्थित बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर कार्यालय पहुंचे कलेक्टर ने सबसे पहले जनरल मैनेजर से पूछा कि आपका क्या इश्यू है। इसके बाद जमीन के मलिकाने हक के संबंध में कलेक्टर ने डिप्टी जनरल मैनेजर से जानकारी ली।

इस मौके पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि टेलीकॉम फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन पर पूरी तरह मालिकाना हक बीएसएनएल का ही है और इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। जिला प्रशासन चाहता है कि जमीन को लेकर कोई विवाद न हो और बीएसएनएल का जिला प्रशासन के आपसी समन्वय बना रहे।

हाईकोर्ट में है मामला विचाराधीन
टेलीग्राफ फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन का मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस कारण केंद्र सरकार ने अभी तक टेलीग्राफ फैक्ट्री की जमीन की नीलामी पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि लगातार जबलपुर के जनप्रतिनिधि टेलीग्राफ फैक्ट्री की 70 एकड़ जमीन की नीलामी को लेकर चर्चा कर रहे थे। राज्य शासन के आदेश पर कलेक्टर सक्सेना ने फैक्ट्री उप महाप्रबंधक से इस पर विचार-विमर्श किया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक केंद्र सरकार की सरकारी जमीनों की नीलामी की घोषणा में टेलीग्राफ फैक्ट्री की जमीन को शामिल नहीं किया जा सकता।