सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों और देश का हित देखते हुए मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कुछ पड़ोसी देश चाहते हैं कि भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। FATF रिव्यू कर रहा है और ऐसे में संजय मिश्रा का पद पर बने रहना जरूरी है।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि हम अभी कार्यकाल बढ़ा रहे हैं पर 15 सितंबर को आधी रात के बाद मिश्रा पद पर नहीं रहेंगे।
बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से यह भी कहा कि क्या हमारे सामने ऐसी तस्वीर नहीं रखी जा रही है कि संजय मिश्रा के अलावा पूरा डिपार्टमेंट नाकारा लोगों से भरा हुआ है।
