सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने संकेत दिए हैं कि अब चुनाव नहीं टलेंगे। उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय पर्याप्त है। इतने समय में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके लिए जल्द ही मीटिंग बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव की क्या तैयारी है, इसका फीडबैक लिया जाएगा। दो हफ्ते में चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि मध्यप्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है। वहीं राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू की गुंजाइश बहुत कम है।
