जबलपुर यश भारत।एमपी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मध्यप्रदेश ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया है। वहीं एसआईटी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए उक्त प्रकरण में शामिल सभी पक्षों की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। आरडीयू कुलसचिव कार्यालय के माध्यम से एसआईटी मामले से जुड़े पक्षों को तलब कर रही है। वहीं एसआईटी के एक्शन में आते ही आरडीयू के गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है।
दरअसल, एसआईटी ने तो सोमवार को ही शहर में डेरा डाल दिया था। लेकिन मामला तभी सामने आ सका जब गवाहों को तलब किया गया। तीन सदस्यी एसआईटी में दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों को रखा गया है। डीजीपी कार्यालय अब जांच के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसी के चलते जिन अधिकारियों को जांच में शामिल किया गया है, वे काफी सख्त हैं,वहीं जांच को लेकर पूरी गोपनीयता भी बरती जा रही है। इसीलिए जांच टीम ने विश्वविद्यालय की जगह अन्य स्थान पर अपना डेरा जमाया है।
उल्लेखनीय है कि आरडीयू की एक महिला कर्मचारी ने कुलगुरु प्रो. वर्मा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए एक शिकायत राजभवन,उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य पक्षों से की थी। महिला अधिकारी का आरोप था कि 21 नवंबर को वीसी चेंबर में एक बैठक के दौरान उन्हें अभद्र इशारे किए गए। जिसे वीसी चेंबर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग में देखा जा सकता है। शिकायत कर्ता महिला अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से फुटेज दिए जाने की मांग भी की थी।
लेकिन जब लंबा समय बीत जाने के बाद भी ना तो जांच हुई और ना ही फुटेज मिले तो उक्त महिला अधिकारी ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जांच कराए जाने की मांग रखी। कोर्ट में सुनवाई यह बात संज्ञान में आयी उक्त घटनाक्रम को लेकर गठित की गई दो अलग-अलग कमेटियां किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने जांच कमेटियों की रिपोर्ट पर सवाल खडेÞ करते हुए डीजीपी को निर्देश दिए है कि एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच करायी जाए। एसआईटी को 16 जून तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना है।
