RBI ने कर्ज लेने वालों के लिए लागू किया नये नियम डिफॉल्ट होने पर चुकाने होंगे कम पैसे जाने पूरी डिटेल्स
RBI ने कर्ज लेने वालों के लिए लागू किया नये नियम डिफॉल्ट होने पर चुकाने होंगे कम पैसे जाने पूरी डिटेल्स। यहां बताया जा रहा है। कि जानबूझ कर बैंकों का कर्ज न लौटाने वाले धोखेबाजों को रिजर्व बैंक (RBI) ने सबसे बड़ी रियायत दी गयी है। अब ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स बैंकों के साथ कर्ज की शर्तों में बदलाव के लिए बातचीत कर सकते हैं। वो अपने अंदाज में किए गए कर्ज को लेकर बैंक के साथ सैटलमेंट भी कर सकते हैं।
RBI ने कर्ज लेने वालों के लिए लागू किया नये नियम डिफॉल्ट होने पर चुकाने होंगे कम पैसे जाने पूरी डिटेल्स
बताया जा रहा है कि बैंक इन विलफुल डिफॉल्टर्स को 12 मंथ की कूलिंग अवधि के बाद एक बार फिर से कर्ज भी मुहैया करा सकते हैं।आप को बता दें कि विजय माल्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे सैकड़ों विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंक सख्ती से करवाई कराई गयी थी। अब ऐसे में रिजर्व बैंक के इस यूटर्न पर बहुत ही विशेषज्ञ सवाल भी उठा गए है।
विलफुल डिफॉल्टर्स पर RBI का यूटर्न्
हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दबाव वाली संपत्तियों से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों और इरादतन या जानबूझकर चूक के मामलों का निपटारा समझौते के जरिये करने की मंजूरी दे दी है।
RBI ने कर्ज लेने वालों के लिए लागू किया नये नियम डिफॉल्ट होने पर चुकाने होंगे कम पैसे जाने पूरी डिटेल्स
आरबीआई ने एक अधिसूचना में धोखाधड़ी वाले खातों और कर्ज अदायगी में इरादतन चूक के मामलों में समझौता करने की मंजूरी देते हुए कहा है कि जिसके लिए निदेशक-मंडल के स्तर पर नीतियां बनानी होंगी। अब ये संबंध में कुछ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों में कर्ज की न्यूनतम समयसीमा, जमानत पर रखी गई। संपत्ति के मूल्य में आई गिरावट जैसे पहलू भी शामिल होंगे।
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बैंकों के लिए जारी होंगे नियम
यहां बैंकों का निदेशक-मंडल इस प्रकार के कर्जों में अपने कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए भी एक प्रारूप तय करेगा। अधिसूचना के मुताबिक, रिजर्व बैंक से विनियमित वित्तीय इकाइयां इरादतन चूककर्ता या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में ऐसे देनदारों के खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर समझौता समाधान या तकनीकी बट्टे-खाते में डाल सकती हैं।
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अब ये समाधान नीति में बैंक एक गणना-पद्धति भी निर्धारित करेगा ताकि जमानत पर रखी गई संपत्ति के वसूली-योग्य मूल्य की गणना की जा सके। जिसमे ये तय हो पाएगा कि संकटग्रस्त कर्जदार से न्यूनतम खर्च पर अधिकतम कितनी वसूली हो पाएगी। इसके मुताबिक, विनियमित इकाइयों के बहीखाते में चिह्नित ऐसे किसी भी वसूली दावे को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित कर्ज माना जाएगा।
RBI ने कर्ज लेने वालों के लिए लागू किया नये नियम डिफॉल्ट होने पर चुकाने होंगे कम पैसे जाने पूरी डिटेल्स
12 महीने में फिर से ले सकेंगे लोन
अब आप के लिए बैंक के प्रावधानों के अनुसार समझौते से समाधान होने की स्थिति में संबंधित देनदार को नया कर्ज देने का ‘कूलिंग पीरियड रखा जाएगा ताकि बैंकों के जोखिम को कम किया जा सके। कृषि ऋणों से इतर कर्जों में यह अवधि 12 महीनों की हो सकती है। इस प्रकार यदि पहले कोई जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाता था तो जहां पहले उसे कर्ज पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अब वहीं अब वह 1वर्ष के बाद कूलिंग अवधि पूरी करने पर दोबार बैंक से कर्ज प्राप्त कर सकता है।
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