अच्छी खबर : सरोगेसी कानून का नया नियम अंडाणु या शुक्राणु का उपयोग करने की सशर्तअनुमति
नई दिल्ली, एजेंसी। किराए की कोख के जरिए माता-पिता बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है, जिससे अब डोनर गेमाइट्स यानी अंडाणु या शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि साझेदारों में से कोई एक मेडिकल कंडीशन के कारण अपने स्वयं के गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थ हो। यह बदलाव उन दंपतियों के लिए राहत का संदेश है, जिनका स्वयं के बच्चे नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनना चाहते हैं। एक हिंन्दी दैनिक की खबर के अनुसार डॉ. शिवानी सचदेव गौर, दिल्ली स्टेट चैप्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन (स््रक्र) की संस्थापक सचिव हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश सरोगेसी चाहने वाले जोड़ों के लिए राहत लेकर आएंगे। डॉ. शिवानी ने कहा, च्अधिकांश जोड़े कई बार गर्भपात और असफल आईवीएफ के बाद ही सरोगेसी का विकल्प चुनते हैं। यदि बच्चे पैदा करने का सपना देखने वाली महिला का ओवरी रिजर्व कम है, तो डोनर एग प्राप्त करना ही बच्चा पैदा करने का एकमात्र विकल्प है। मुझे खुशी है कि सरकार ने अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार किया है और इसे अनुमति दी है।
पिछले साल आए नियम से क्या थी परेशानी?
इससे पहले, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 7 में च्सरोगेट मां की सहमति और सरोगेसी के लिए समझौताज् पर बात की गई थी, जिसमें पति के शुक्राणु द्वारा डोनर ओओसाइट्स के निषेचन को मैंडेटरी बनाया गया था। इस संशोधन से पीडि़त कई महिलाओं ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनमें से अधिकांश को शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करके इस प्रावधान से छूट मिल गई, जिसमें दिखाया गया है कि वे विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों के कारण अंडे का उत्पादन करने में असमर्थ थीं।्रअधिकांश जोड़े कई बार गर्भपात और असफल आईवीएफ के बाद ही सरोगेसी का विकल्प चुनते हैं। यदि बच्चे पैदा करने का सपना देखने वाली महिला का ओवरी रिजर्व कम है, तो डोनर एग प्राप्त करना ही बच्चा पैदा करने का एकमात्र विकल्प है। मुझे खुशी है कि सरकार ने अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार किया है और इसे अनुमति दी है। हालांकि, कानून के अन्य प्रावधान जो अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी की अनुमति नहीं देते हैं, को भी चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असहमतियां जताई हैं और कहा है कि देश में विवाह संस्था को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि यहां उन पश्चिमी देशों जैसे हालात की अनुमति नहीं दी जा सकती है जहां विवाह से इतर बच्चों का जन्म होना आम बात है।
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नए सरकारी आदेश की खास बातें
– सरोगेसी नियमों में संशोधन हुआ है, जिससे डोनर गेमाइट्स का उपयोग करने की अनुमति मिल गई है।
-डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित होना जरूरी है कि दंपती में से किसी एक को चिकित्सीय स्थिति के कारण अपने गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थता है।
– सरोगेसी के जरिए जन्म लेने वाले बच्चे में कम से कम एक गेमाइट इच्छुक दंपती का होना चाहिए।
-अकेली महिलाएं (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए अपने अंडे और डोनर स्पर्म का उपयोग करना होगा।
– यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के बाद किया गया है, जिसमें मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर डोनर गेमाइट्स के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी।
– डॉक्टरों का कहना है कि यह बदलाव सरोगेसी का सहारा लेने वाले दंपतियों के लिए राहत लेकर आएगा।
– 2021 में भारत ने सरोगेसी (रेग्युलेशन) एक्ट पारित किया था क्योंकि अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों को त्यागने और मानव गेमाइट्स और भ्रूणों के आयात की रिपोर्टें सामने आ रही थीं।
– मार्च 2023 में जारी एक अधिसूचना ने सरोगेसी का सहारा लेने वाले दंपतियों के लिए डोनर गेमाइट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद कई याचिकाएं दायर की गई थीं।
– सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सरोगेसी नियमों में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में किए गए बदलाव आए हैं।
अविवाहित महिला को सरोगेसी की अनुमति अब भी नहीं
सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम की धारा 2(एस) में इच्छुक महिला को कानून के तहत एक भारतीय महिला के रूप में परिभाषित किया गया है जो 35-45 वर्ष आयु वर्ग की विधवा या तलाकशुदा है और सरोगेसी का लाभ उठाना चाहती है। इसका मतलब है कि एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के माध्यम से मां बनने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए एक याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह भेदभावपूर्ण है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
