CM की कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर निर्णय, सेमीकंडक्टर पॉलिसी से इतने युवाओं को मिलेगा रोजगार
भोपालः मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव चार दिन बाद अपने जापान दौरे से लौटते ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग की। मंगलवार की शाम सीएम की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर पॉलिसी से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफेक्चरिंग और ड्रोन संवर्धन पॉलिसी शामिल है।पीएम आवास के लिए स्वीकृति
बैठक में पीएम आवास योजना 2.0 को स्वीकृति दी गई। इस योजना अनुसार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा। इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे। बेनेफिसयरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार एमपी को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी।
सेमी कंडक्टर नीति से 14,400 रोजगार होंगे सृजित
कैबिनेट मीटिंग में ‘मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2025’ लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट में हुए निर्णय अनुसार प्रदेश में निवेश के प्रति निर्मित अनुकूल वातारण को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश में एक स्थायी इको-सिस्टम का विकास होगा। उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से कौशल विकसित होगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा।
क्या फायदा होगा इस नीति से
इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इस नीति से राज्य को उच्च तकनीक से जुड़े कुशल कार्यबल का विकास करने का अवसर मिलेगा। राज्य को दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र सार्थक होगा। एक तरफ ग्लोबल कंपटीशन में अग्रणी बनने का अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही लोकल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।
