मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजन में की घोषणाएं : गौवंश पालको के क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, गोवंश संवर्धन के लिए सरकार ने प्रति गाय बीस रूपए अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए किया
भोपाल | सीएम डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजन के महापर्व पर विधि विधान से भोपाल में पूजन किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि‘मध्य प्रदेश की दूध उत्पादन क्षमता 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करेंगे’ साथ ही पालकों को क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगेl
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने नेशनल डेयरी बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है। सरकार ने 11 हज़ार गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाकर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़कर हमने उच्च स्तर पर मीटिंग की है। सीएम डॉ मोहन यादव आज भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने गौ-पूजा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन क्षमता 9 प्रतिशत है, सरकार ने उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारे लिए कर्मकांड नहीं, हमारी संस्कृति और भारत की पहचान है और कोविड के बाद पूरी दुनिया ने गोवंश और आयुर्देव की महत्ता स्वीकारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों में त्योहार दीपावली है और किसानों की असली दिवाली गोवर्धन पूजा पर ही मनती है। उन्होंने कहा कि ‘किसानो का असली धन गोधन है। श्रीकृष्ण ने अपना पूजा जीवन गायों के साथ बिताया है। आज भी ग्राम्य जीवन में गौमाता का बहुत महत्व है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी है और उनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। दुनिया में ऐसे कुछ देश छोड़ दें जहां भैंस होती हैं, तो हर जगह गौमाता ही दूध का स्त्रोत है। इस मामले में हमारी देसी नस्ल की गौमाता सबसे श्रेष्ठ हैं।’
यह की गई घोषणाएं
सीएम ने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने नेशनल डेयरी बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है। उन्होंने कहा कि फसलों की तरह हमने दूध उत्पादन पर भी बोनस देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के बजट में पशुपालन मंत्रालय के लिए 2024-25 के लिए 590 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि ‘हम पशुधन के संरक्षण के लिए कांजी हाउस और खिड़क बंद करेंगे। ये पशुधन के लिए जेल है। वृद्ध या असहाय गोवंश को रखने के लिए हमने बड़े नगर निगम को जिम्मेदारी दी है। सरकार ने ऐसी गौशाला को चलाने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को दी है जहां 5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक गायों को रखा जाएगा। इसी के साथ दस से अधिक गाय पालने वालों को सरकार विशेष अनुदान देगी। हमने गायों के लिए गौ एंबुलेंस भी प्रारंभ की है और फोन कॉल पर ये सुविधा उपलब्ध है। गोवंश प्रतिषेध अधिनियम में गौ अपराध करने वाले को 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। गोवंश पालन करने वालों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। गोवंश संवर्धन के लिए सरकार ने प्रति गाय बीस रूपए अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए किया है’
