Budget 2026 Live : इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान, तीन नए AIIMS, 7 रेल कॉरिडोर
5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट, देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे

नई दिल्ली एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश को भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ जोडऩे के लिए, सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव तक पहुंच के साथ एक मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क पेश करके कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट, देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे । करीब एक दशक में यह पहला मौका है जब संसद में बजट रविवार को पेश किया गया। साथ ही सीतारमण लगातार 9 बार बजट पेश करने का रेकॉर्ड भी बनाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर मैं यह बजट पेश कर रही हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फायदा हर गरीब तक पहुंचाने की कोशिश है। इसके साथ ही हम विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार की सोची-समझी रणनीति की वजह से विकास हो रहा है। हमारी सरकार अधिक से अधिक एआई पर जोर दे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 350 से अधिक सुधार किए हैं। ऐसे में लोगों तक सरकार का हर काम पहुंचाना लक्ष्य है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश में बायो फार्मा सेक्टर के विकास से देश में कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। सीतारमण ने 10,000 करोड़ रुपये का एक स्रूश्व ग्रोथ फंड की भी घोषणा की। उन्होंने कहा किसरकार ने भविष्य में नौकरियां पैदा करने और चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ रुपये का स्रूश्व ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ट्रेन में सफर करने वालों और भारतीय रेलवे को बड़ी सौगात दी है. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इनमें 4 कॉरिडोर दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलिगुड़ी, हैदराबाद-चेन्नई और मुंबई-पुणे के बीच बनेंगे. इस जहां देश के कई राज्य, कई शहर और कई गांव एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, वहीं रोड ट्रांसपोर्ट पर बढ़ता दबाव भी कम होगा.
वित्त मंत्री ने तीन कर्तव्य पर दिया जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में तीन कर्तव्य पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा कर्तव्य अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है। इससे वे देश की समृद्धि की राह में मज़बूत भागीदार बन सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है। इसके तहत यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक पहुंच मिले।
खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को करेंगे मजबूत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बजट में टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोग्राम की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी।
कार्गो ले जाने के लिए फ्रेंट कॉरिडोर बनाएंगे
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट – 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे। प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी। रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है। कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोडऩे के लिए भी स्कीम है। वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग – वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।
12 साल से देश का आर्थिक विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पिछले 12 साल से आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहाकि देश आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हमारी सरकार ने गरीबी उन्मूलन को लेकर काम किया है। इसके साथ ही निवेश बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। हमने दूरगामी ढांचागत सुधार किए हैं- वित्त मंत्री अनिश्चितताओं के बावजूद हमने स्थिर अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। हमने दूरगामी ढांचागत सुधार किए हैं। आत्मनिर्भरता को प्रमुख उद्देश्य बनाए रखा है। आयात पर निर्भरता को घटाया है। हमने सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को इसका लाभ मिले, कृषि उत्पादकता बढ़े और परिवारों की क्रय शक्ति बढ़े। इन उपायों की वजहों से सात फीसदी की विकास दर हासिल हुई है। इससे गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन में सुधार हासिल हो सका है।
इन 6 बड़े क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस
रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग: नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना।
पुराने उद्योग: पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना।
छोटे उद्योग (रूस्रूश्व): छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना।
इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को जबरदस्त मजबूती देना।
सुरक्षा और स्थिरता: देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
शहरों का विकास: शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना।
बजट के 3 मुख्य कर्तव्य और विजन
रफ्तार: प्रॉडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना।
क्षमता: लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बनें।
सबका साथ: हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों।







