समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए जनता से बजट सुझाव आमंत्रित
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक सहभागी और जनकेन्द्रित बनाने के उद्देश्य से नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि विकसित मध्यप्रदेश@2047 के लक्ष्य को पूरा करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
18 दिसम्बर तक भेज सकेंगे अपने सुझाव
नागरिक MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल [budget.mp@mp.gov.in](mailto:budget.mp@mp.gov.in) या डाक के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार ने बजट प्रक्रिया को पारदर्शी और जनभागीदारी आधारित बनाने पर जोर दिया है।
अर्थव्यवस्था सुधार और वित्तीय अनुशासन पर फोकस
प्रदेश को विकसित राज्य बनाने हेतु सरकार डेटा-आधारित वित्तीय रणनीति पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक राज्य की जीएसडीपी 250 लाख करोड़ तक पहुँचे। इसके लिए नागरिकों, विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव माँगे गए हैं।
पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और कौशल विकास होंगे प्राथमिक क्षेत्र
वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष को कृषि आधारित उद्योगों को समर्पित वर्ष घोषित किया है।
हरित ऊर्जा से लेकर ग्रामीण विकास तक सुझाव आमंत्रित
राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा विस्तार, विद्युत वितरण सुधार, ई-परिवहन, सड़क नेटवर्क, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, पारंपरिक व्यवसाय, पशुपालन, औद्योगिक निवेश, वनोपज व कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर भी नागरिकों से सुझाव मांगे हैं।
शहरी विकास और सामाजिक कल्याण भी प्रमुख विषय
पुराने शहरों के पुनर्विकास, सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण समाधान, शहरी अधोसंरचना, जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, दिव्यांगजन और बेसहारा लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों पर भी विचार आमंत्रित किए गए हैं।
