मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें आनंद विभाग को दोबारा चालू करने और चचाई में 660 मेगावाट का नया प्लांट लगाने का बड़ा फैसला लिया गया। बच्चों के वैक्सीनेशन में देश में अव्वल आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को और वैक्सीनेशन के काम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज होगा।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने मंगलवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बावजूद बेरोजगारी दर सबसे कम रखने में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन में प्रदेश के अव्वल आने पर सभी को बधाई दी गई है। मध्यप्रदेश में आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग में मर्ज कर दिया गया है। अब यह विभाग पहले की तरह काम करेगा।
फिर शुरू होगा आनंद विभाग
कमलनाथ सरकार के दौरान बंद कर दिए गए आनंद विभाग को एक बार फिर शुरू किया जाएगा। शिवराज ने पिछले कार्यकाल में आनंद विभाग का गठन किया था। यह देश में पहला था, लेकिन बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई। इस पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में आई, तो उसने आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग में ही मर्ज कर दिया। साथ ही धर्मस्व विभाग का नाम बदलकर अध्यात्म विभाग कर दिया गया। अब शिवराज सरकार वापस सत्ता में है। इस कारण शिवराज सरकार पिछली कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटकर वापस आनंद विभाग का गठन कर रही है।
12 से रोजगार मेले
कैबिनेट में रोजगार को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान कई रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जो निरंतर चलेंगे। इसमें तीन लाख लोगों को ऋण के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समिति और जिलों की समितियों से संपर्क कर मध्यप्रदेश को विभिन्न और स्वरोजगार योजना में अग्रणी बनाने के प्रयास करें। सीएम ने कहा कि पीएम और सीएम स्वानिधि सहित अन्य योजनाओं में हमें आगे रहना है।
कैंसर का इलाज होगा
इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज होगा। इस फेसिलिटी से रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होगा। अब तक भोपाल के एम्स को छोड़कर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं थी। पीपीपी मॉल पर इस फेसिलिटी को मंजूरी दी जाएगी।
