यश भारत खास : करेली की महती जरूरत है सिविल कोर्ट : तहसील करेली के अंतिम छोर के व्यक्ति को मिलेगा लाभ
करेली यशभारत। 18 वीं लोकसभा के लिए होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के 20वें सांसद के लिये दूसरे चरण में 26 अप्रेल को वोट डाले जावेंगे। करेली में सिविल कोर्ट खोलने की मांग वर्षो पुरानी है। नागरिकों को न्याय आसानी से उपलब्ध कराने करवाने के लिए शासन द्वारा हर तहसील मुख्यालय पर सिविल कोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया था। 17 मार्च वर्ष 2012 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने करेली के एक कार्यक्रम में सिविल कोर्ट की घोषणा की थी तब से यह मामला क्रियान्वयन की बाट जोह रहा है।
इस बीच सोशल मीडिया में नरसिंहपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का एक पत्र वायरल होने से करेली तहसील में सिविल कोर्ट का मुददा एक बार फिर गहरा गया उसका कारण यह है कि बीते दिनो जिला अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर के अध्यक्षध्सचिव ने एक पत्र मुख्यमंत्री मप्र शासन एवं विधायक व मंत्री प्रहलाद पटेल को दिया था जिसमे नरसिंहपुर में व्यवसायरत अधिवक्ताओ के निजी हितों को ध्यान में रखकर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पत्र के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयासकर करेली में सिविल कोर्ट खोले जाने का विरोध किया गया है।
इस पत्र में सबसे हास्यास्पद कुतर्क यह है कि इसमें करेली तहसील के अंतिम छोर पर स्थित दूरस्थ ग्राम की नरसिंहपुर जिला न्यायालय से दूरी बताने की जगह की बजाय नरसिंहपुर से करेली की दूरी का उल्लेख इसमें किया गया है। अनेक वर्षो से तत्कालीन राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, तत्कालीन विधायक जालम सिंह, प्रेस परिषद करेली, तहसील अधिवक्ता संघ करेली, अन्य जनप्रतिनिधियोंए सामाजिक संगठनों एवं आम जनता द्वारा से करेली में सिविल कोर्ट की मांग की जा रही हैै।
विदित हो कि सितम्बर 2023 में करेली में सिविल कोर्ट में कवायद 11 साल बाद एक बार फिर शुरू हुई थी जिसमें जिला न्यायालय की टीम ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर महेश कुमार शर्मा के साथ करेली के पुराने तहसील कार्यालय एवं पुरानी मंड़ी का स्थल निरीक्षण किया था विदित हो कि मुख्यमंत्री की 2011 की घोषणा के बाद 2012 में प्रक्रिया तो शुरू हुई थी पर क्रियान्वयन तक नहीं पहुंची थी। 12 सितम्बंर 2023 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निरीक्षण से एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग गई है कि करेली कि यह बहुप्रतीक्षित मांग जरूर से ही पूरी होगी।
अनेक बार सार्वजनिक मंचों से राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने बड़ी बेबाकी से करेली में सिविल कोर्ट को खोले जाने की बात रखी थी। इसके पहले भी 23 अगस्त 2012 गरूवार को सीजेएम सिविल न्यायालय नरसिंहपुर द्वारा करेली में व्यवहार न्यायालय खोलने के संबंध में पुरानी मंडी कार्यालय तथा प्रांगण स्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्संबंध में तहसीलदार करेली के माध्यम से पुरानी मंड़ी कार्यालय प्रांगण में निर्मित स्थायी, अस्थायी, संरचनाओं का नजरी नक्शा शुक्रवार को राजस्व निरीक्षकोए पटवारी, से तैयार सीजेएम सिविल न्यायालय नरसिंहपुर भेजा गया था। 24 अगस्त 2012 शुक्रवार को राजस्व अमले ने नाप-जौख का काम किया था। करेली में सिविल कोर्ट खोलने की मांग वर्षो पुरानी है। नागरिकों को न्याय आसानी से उपलब्ध कराने करवाने के लिए शासन द्वारा हर तहसील मुख्यालय पर सिविल कोर्ट खोलने का निर्णय लिया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी और लगभग एक दशक पहले सिविल कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी।
सिविल कोर्ट करेली में खोलने से करेली तहसील के दूरस्थ अंचलो के पक्षकारों को फायदा होगा जो अभी तहसील कार्यालय करेली और सिविल कोर्ट नरसिंहपुर के बीच झूलते रहते है। इसके अलावा करेली से बहुत सारे अधिवक्तागण नरसिंहपुर अप-डाउन करते है उनके पक्षकार भी करेली क्षेत्र के होते है उन्हें भी लाभ होगा। समय समय पर जनप्रतिनिधि, विविध संगठन, तहसील अधिवक्ता संघ भी करेली में सिविल कोर्ट की मांग उठाता रहा है। शासन को जल्द यह सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
