उच्च शिक्षा मंत्री का वादा अधूरा: आरडीयू को 100 एकड़ जमीन 5 करोड़ अभी तक नहीं मिले
जबलपुर, यशभारत। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीयू) को 100 एकड़ जमीन और 5 करोड़ रूपए देने का वादा उच्च शिक्षा मंत्री का पूरा होता नहीं दिख रहा है। जिला प्रशासन और आरडीयू के बीच तीन बैठकें हो चुकी है लेकिन आरडीयू को 100 एकड़ जमीन कहां दी जाना यह प्रशासन तय नहीं कर पाया है। जबकि आरडीयू की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5 करोड़ दिए जाने को भी कहा गया था।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तरह आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। इसके लिए बीते दो माह पहले उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव नई शिक्षा नीति के तहत कार्यक्रम में शामिल होने आरडीयू पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आरडीयू को नए विषय खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन जिला प्रशासन से उपलब्ध कराने को कहा था साथ ही 5 करोड़ रूपए उच्च शिक्षा विभाग देने का ऐलान किया था। जानकार हैरानी होगी दोनों ही सौगातें आरडीयू की पूरी नहीं हुई है।
तीन बैठकें हो चुकी प्रशासन के साथ निर्णय नहीं
आरडीयू कुलसचिव डॉ. बीके सिंह ने बताया कि 100 एकड़ जमीन मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन और आरडीयू प्रबंधन के बीच तीन बैठकें हो चुकी है लेकिन इसके ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि विवि के पास नए कोर्स शुरू करने के लिए भवन है और कुछ कोर्सों को शुरू किया जा रहा है। जमीन मिलते ही आरडीयू नए कोर्सों के लिए भवन निर्माण कार्य कराएगा।
कहां जमीन उपलब्ध कराए प्रशासन तय नहीं कर पा रहा
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को 100 एकड़ जमीन जिला प्रशासन कहां उपलब्ध कराए इसको लेकर प्रशासन पशोपेश में है, क्योंकि जिला प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया कि आरडीयू इतनी जमीन कैसी दी जाए।
इनका कहना है
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा आरडीयू को 100 एकड़ जमीन देने के लिए जिला प्रशासन को कहा है इस पर बैठकें हो चुकी हैं जल्द ही जमीन उपलब्ध होगी तो आरडीयू नए भवन तैयार करेगा जिससे शैक्षणिक व्यवस्था और बेहतर बनेगी।
प्रो. कपिलदेव मिश्र, कुलपति आरडीयू
इनका कहना है
