कलेक्टर से बिल्डरों ने कहा मंहगाई बहुत नहीं बना पा रहे मकान: कारोबार में ताला लगे इससे पहले सीएम से राहत दिलाए
जबलपुर यशभारत। निर्माण सामग्री के दामों में बेतहाशा वृद्धि से बिल्डर्स कारोबार पर पड़े दुष्प्रभाव को लेकर मध्य प्रदेश बिल्डर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा को एक ज्ञापन सौंपा । इस अवसर पर म.प्र बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ग्रोवर, जबलपुर चैप्टर के अध्यक्ष बिट्टू चड्ढा, एसोसिएशन के लाइफ मेंबर, कांट्रेक्टर डॉ. अजय शुक्ला उपस्थित थे । प्रेषित ज्ञापन में मांग की है कि निर्माण सामग्री के मूल्यों में बीते कुछ महीनों में हुई बेतहाशा वृद्धि के कारण निर्माण व्यवसाय पर अस्तित्व का जो संकट आ खड़ा हुआ है उससे निर्माण व्यवसाय से संबद्ध बिल्डर्स एवं कांट्रेक्टर्स को राहत प्रदान करने राज्य सरकार प्रभावी कदम उठाये।
ज्ञापन में मूल्य वृद्धि की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि नवम्बर- 21 से मार्च – 22 के दौरान में सीमेंट 40 प्रतिशत, सरिया 63 प्रतिशत, फ्लाय ऐश ब्रिक्स 50 प्रतिशत , पीवीसी कण्ड्यूट् पाइप 61 प्रतिशत, वेट्रिफाइड टाइल्स 33 प्रतिशत, एल्यूमीनियम 80 प्रतिशत, वायर/केबल्स 50प्रतिशत, कापर 58प्रतिशत और ग्लास 100 प्रतिशत महंगा हो चुका है।
नये वित्तीय वर्ष में भी मूल्य वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ग्रोवर ने बताया कि इससे शासकीय ठेकेदार भारी आर्थिक संकट में पड़ गये हैं क्योंकि टेंडर जिन रेट्स पर मंजूर हुए थे, निमाज़्ण सामग्री महंगी हो जाने से उन पर काम पूरा करना सम्भव नहीँ रहा। इस वजह से अनेक निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। इसके अलावा अनेक निर्माण कार्य अचानक हुई कमरतोड़ मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप प्रारम्भ ही नहीं हो सके।
उन्होंने मुख्यमन्त्री से अनुरोध किया है कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके बिल्डर्स को मूल्य वृद्धि से हुए रहे नुकसान की राशि की क्षतिपूर्ति की जावे। साथ ही अब तक शुरू नहीं नहीं हो सके निर्माण कार्यों को यदि कांट्रेक्टर न करना चाहे तो उनकी जमा राशि बिना पेनाल्टी काटे लौटाई जावे।
ज्ञापन में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे आवासों के कांट्रेक्टरों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ का भी उल्लेख करते हुए उन्हें भी राहत प्रदान करने की माँग की गई है। उल्लेखनीय है कि गुजरात की भाजपा सरकार ने पांच से सात परसेंट कांट्रेक्टरों को रेट बढ़ाकर भुगतान करने की घोषणा की है।
