सासंद और कलेक्टर की बैठक को भी नहीं मिली तबज्जो – लोक निर्माण विभाग के अफसर प्लान की फाइल तक नहीं लाए

सासंद और कलेक्टर की बैठक को भी नहीं मिली तबज्जो

– लोक निर्माण विभाग के अफसर प्लान की फाइल तक नहीं लाए

भोपाल। राजधानी की बिगड़ेल यातयात व्यवस्था सुधार के लिए सांसद आलोक शर्मा द्वारा बुलाई गई बैठक को लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने गंभीरता से नही लिया। यही वजह है कि जिला प्रशासन के आला अफसरों की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के अफसर इससे संबधित प्लान की फाइल तक नहीं लाए। यह हाल तब है जबकि बैठक में सांसद के अलावा कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह और पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा भी मौजूद थे। यह बैठक यातयात सुधार और अतिक्रमण को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में सांसद ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई, क्योंकि वे पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर कोई ठोस प्लान बनाकर ही नहीं लाए थे। उन्होंने कहा कि जब भी अधिकारी बैठक में आएं, पूरी तैयारी के साथ आएं। सांसद ने कहा कि भोपाल के 42 चौराहों पर लेफ्ट टर्न की समस्या है। इनमें से 29 चौराहे पीडब्ल्यूडी और 13 नगर निगम के अधीन आते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर मैनिट के ट्रैफिक एक्सपर्ट की मदद से सभी चौराहों का निरीक्षण करके एक प्लान और बजट (एस्टीमेट) तैयार किया जाए। स्कूलों में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध की तैयारी: कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने ई रिक्शा स्कूलों में प्रतिबंधित करने को कहा। उन्होंने कहा छोटे बच्चों को ई रिक्शा में बैठाकर स्कूल भेजना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई ई-रिक्शा अव्यवस्थित होते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह उचित नहीं है। अतिक्रमण और सड़कों से कंडम वाहन हटाने की मुहिम की भी समीक्षा की गई। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया की बारिश की वजह से दो-तीन दिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका लेकिन बाद में लगातार यह मुहिम जारी है। विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर के लिए अनुमति अनिवार्य होगी: सांसद आलोक शर्मा ने सड़कों पर बेतरतीव तरीके से लगाए गए विद्युत ट्रांसफार्मर और खंबों को हटाने कलेक्टर से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछ्ली बैठक में इसके लिए नई पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई थी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग की कमेटी बन चुकी है इसकी एक बैठक भी हो चुकी है। अगली बैठक में विद्युत विभाग की एमडी और सक्षम अधिकारियों को भी बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया। सांसद शर्मा ने कहा कि पॉलिसी ऐसी बने कि भविष्य में यदि किसी को भी अपने घर के सामने रोड पर या कॉलोनी में विद्युत खंबे लगाना है , ट्रांसफार्मर लगाना है तो उसके लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की अनुमतियां लेना आवश्यक किया जाए जिससे बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर शहर की यातायात व्यवस्था में बाधक न बने।