नरेला में अवैध अतिक्रमण पर सख्त होंगे कदम, मंत्री विश्वास सारंग

नरेला में अवैध अतिक्रमण पर सख्त होंगे कदम, मंत्री विश्वास सारंग
शासकीय भूमि से अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश
भोपाल, यश भारत। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कैलाश विश्वास सारग ने शनिवार को नरेला विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया। मंत्री सारंग ने वार्ड क्रमांक 69, 70 और 71 का दौरा कर अधिकारियों को अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय नागरिकों से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मंत्री सारंग स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शासकीय भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मंत्री सारंग ने नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बने स्थानों को पेयजल, बिजली सहित किसी भी प्रकार के शासकीय कनेक्शन नहीं दिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पहले से किसी अतिक्रमण स्थल को कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए और यह जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से कनेक्शन जारी किए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और शहंशाह गार्डन, अशोका गार्डन क्षेत्र में भी पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय भूमि की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय रहवासियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान यह सामने आया कि कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
इस पर मंत्री सारंग ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्री सारंग ने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानों की विस्तृत जांच की जाए और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में शासकीय भूमि का सर्वे कर विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि जहां-जहां अतिक्रमण है वहां चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उसे हटाया जा सके। साथ ही भविष्य में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न हो, इसके लिए भी निगरानी बढ़ाने को कहा।
मंत्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।







