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देशभर में मॉक ड्रिल की तैयारी तेज, पीएम मोदी-एनएसए डोभाल के बीच हुई अहम बैठक

देशभर में मॉक ड्रिल की तैयारी तेज, पीएम मोदी-एनएसए डोभाल के बीच हुई अहम बैठक

 मॉक ड्रिल इंडिया लाइव अपडेट्स: सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, नागरिकों को भी तैयार रहने की अपील

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को देशभर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध या आपदा की स्थिति में नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी को परखना और मजबूत बनाना है।


प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा समीक्षा बैठक

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के बीच एक गोपनीय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक लगभग 40 मिनट तक चली, जिसमें देश की रणनीतिक तैयारियों की समीक्षा की गई।

इससे एक दिन पहले ही पीएम ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अध्यक्षता करते हुए उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी।


मॉक ड्रिल में शामिल राज्यों और जिलों की सूची

गृह मंत्रालय ने 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। इनमें राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्य शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी जैसे प्रमुख शहरों को मॉक ड्रिल के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।


मॉक ड्रिल में किन बातों पर होगा फोकस?

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, इस मॉक ड्रिल में निम्नलिखित गतिविधियां प्रमुख रहेंगी:

 हवाई हमले के सायरनों का अभ्यास और जागरूकता ब्लैकआउट का सिमुलेशन – बिजली बंद कर शहरों को ढंकना छात्रों और नागरिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण बंकरों और सुरक्षित स्थानों की पहचान आपात निकासी (evacuation) रिहर्सल संयंत्रों और इमारतों को ढंकने की तकनीक की ट्रेनिंग

नागरिकों के लिए जरूरी गाइडलाइन

गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन ने आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे इन बिंदुओं पर ध्यान दें:

 घर में टॉर्च, मोमबत्तियां, प्राथमिक चिकित्सा किट और नकदी रखें
 सुरक्षित स्थानों की पहचान करें (बेसमेंट, बंकर आदि)
 ब्लैकआउट की स्थिति में लाइट्स बंद रखें और शांत रहें
बच्चों और बुजुर्गों को पूर्वाभ्यास कराएं
 सरकारी अलर्ट पर नज़र रखें (रेडियो, मोबाइल अल

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