भू-माफियाओं के मंसूबों पर फिरा पानी, नगर निगम ने वापस ली 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन
लीज शर्तों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के चलते 25 हजार वर्गफुट का प्लॉट किया गया राजसात
जबलपुर, यश भारत। नगर निगम जबलपुर ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाए रखने और लीज शर्तों का उल्लंघन करने वाले भू-माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ी और निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक की है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के कड़े रुख के चलते, निगम ने शहर के प्राइम लोकेशन पर स्थित करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की 25,047 वर्गफुट भूमि वापस अपने कब्जे में ले ली है।
दान और वसीयत का खेल
जानकारी के अनुसार, लीजधारी ने नगर निगम को बिना किसी सूचना के और बिना अनुमति लिए, इस बेशकीमती सरकारी जमीन को गुमराह करते हुए दान और वसीयत कर दिया था। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी भनक निगम प्रशासन को लगी। निगमायुक्त अहिरवार ने तत्काल संपदा विभाग के अधिकारियों से सूक्ष्म जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि न केवल जमीन का अवैध हस्तांतरण किया गया, बल्कि वहां बिना अनुमति व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं।
इन शर्तों का हुआ उल्लंघन
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि लीजधारी द्वारा लीज डीड की कंडिका 3, 5, 6, 7, 8 एवं 10 का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 से लीज का भू-भाड़ा (Rent) भी जमा नहीं किया गया था। प्रशासन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भ्रमित करने के कारण, निगमायुक्त ने लीज को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया और पुनः प्रवेश की कार्रवाई पूरी की।
अब जनता के काम आएगी जमीन
नगर निगम ने इस जमीन का सदुपयोग करने की योजना भी तैयार कर ली है। निगमायुक्त ने बताया कि इस भूखंड पर अब संभाग क्रमांक 13, स्वास्थ्य विभाग का उप-कार्यालय खोला जाएगा। इस कार्यालय के माध्यम से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और नगर निगम की सेवाएं सुलभ हो सकेंगी।
इनका कहना है…
सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या लीज शर्तों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने तथ्यों की जांच के बाद 25 हजार वर्गफुट जमीन वापस ली है। भविष्य में भी ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन कर उन्हें जनहित के कार्यों के लिए मुक्त कराया जाएगा।
रामप्रकाश अहिरवार, निगमायुक्त, जबलपुर
