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प्रायवेट दुकानों पर सरकारी अधिकारीयो ने बेची खाद, जिले की 13 दुकानों को मिला है 25% खाद का आवंटन

जबलपुर, यशभारत। जिले में रबी सीजन के मद्देनजर किसानों को डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) खाद की भरपूर आपूर्ति और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, विपणन, मार्कफेड और कृषि अधिकारियों ने एक साझा प्रयास शुरू किया है। डीएपी खाद की किल्लत और किसानों द्वारा की जा रही भारी मांग को देखते हुए प्रशासन ने एक प्रभावी योजना तैयार की है, जिससे खाद का वितरण सही और पारदर्शी तरीके से किया जा सके। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिले में स्थित 13 निजी विक्रेताओं के पास उपलब्ध डीएपी खाद का विक्रय सुचारू रूप से कराया गया। जिसको लेकर सभी 13 दुकानों में कृषि विभाग के अधिकारी बैठाए गए थे। जिनकी मौजूदगी में डीएपी का विक्रय किया गया।

ऐसे होता है आवंटन

सरकार द्वारा डीएपी उत्पादन करने वाली कंपनियों से रेक के माध्यम से खाद बुलवाई जाती है । जिसमें से 70% हिस्सा मार्क फेड फेडरेशन के पास होता है ।जो की सीधे किसानों को अपने डबल लॉक गोदाम से विक्रय करती है। और इसके साथ ही साथ सहकारी समितियां को आर आ
ओ और डीडी के माध्यम से भी खाद उपलब्ध कराती है। इसके अलावा शेष 30% डीएपी में से 5% एमपी एग्रो को दी जाती है। जो अपने केंद्रों से विक्रय करती है और बाकी बची हुई 25% खाद को उत्पादन करने वाली कंपनी सीधे निजी विक्रेताओं को दे सकती है। लेकिन जिले में चल रहे डीएपी के संकट को देखते हुए जो 25% निजी विक्रेताओं को खाद दी जाती है उसका विक्रय भी कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में करवाया जा रहा है।

लगातार मिल रही थी शिकायत है

जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायत आ रही थी कि डीएपी की शॉर्टेज के चलते जो 25 परसेंट का स्टॉक प्राइवेट दुकानों को मिलता है वह उसमें मोटा मुनाफा वसूल रहे हैं और वे 300 से 500 रुपये प्रतिबोरी तक अतिरिक्त पैसा किसानों से ले रहे हैं। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दो दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई थी जिसके बाद शनिवार और रविवार को जबकि डबल लॉक एमपी एग्रो और सेवा सहकारी समितियां में खाद का विक्रय बंद होता है इस दौरान निजी दुकानों में अधिकारियों की तैनाती की गई थी इसके अलावा जिन दुकानों में स्टॉक से वहां आगे भी अधिकारियों की मौजूदगी में विक्रय कराया जाएगा।

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कलेक्टर सर का आदेश था कि शनिवार और रविवार को निजी दुकानों में कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ही खाद्य का विक्रय किया जाए क्योंकि खाद महंगी बेचे जाने को लेकर शिकायत आ रही थी ऐसे में 12 दुकानों में टीम तैनात की गई थी और आगे भी जिनके पास स्टॉक बचा है वहां अधिकारियों की देखरेख में ही विक्रय कराया जाएगा।

सुनील कुमार निगम
उपसंचालक कृषि

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