JABALPUR. मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक कर विचार -विमर्श किया जाये और थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे- आपत्तियों का निराकरण किया जाय। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए।
मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने जबलपुर में संभागस्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाये। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा आवश्यक है। ताकि निचले स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल छोटे अपराधियों के विरुद्ध ही कार्यवाही नहीं हो , बल्कि बड़े आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
खुले में मांस-मछली का बेचने पर सख्ती से लगाएं प्रतिबंध
कानून व नियम का उद्देश्य भी यही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगायें। खुले में इसका व्यवसाय नही हो, इसके विक्रेताओं को जब तक पक्का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अभी फिलहाल शेड युक्त मार्केट बना कर दिया जाय समुचित स्थान उपलब्ध कराए। उन सबको एक निश्चित स्थान देना है।
बढ़ेगी खुली जेलों की संख्या
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में सजा पूरी कर लेने वाले बंदियों के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए जिला जेल और पुलिस बल मिलकर योजना बनायें। उन्होंने ओपन जेल बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।
हर जिले में हो पुलिस का बैंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में पुलिस का बैंड होना चाहिए। ताकि गौरव दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों जैसे कार्यक्रमो में पुलिस का शासकीय बैंड बजे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में बैंड दल नहीं है, वहां एस ए एफ की कंपनियों और पुलिस बल में नई भर्ती के जवानो को प्रशिक्षण देकर पुलिस बैंड दल बनाया जाए।
