कैबिनेट बैठक : ‘लाड़ली बहना योजना’ की उम्र 21 साल की गई, भोपाल में फ्लाईओवर; कृषि विभाग के 19 पद स्वीकृत
प्रदेश में 1 हजार 842 करोड़ रुपए से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन्हें मंजूरी दी गई। ‘लाड़ली बहना योजना’ के आवेदन की उम्र 23 से घटाकर 21 साल कर दी गई है। पहले यह 23 साल से 60 साल तक थी। निवाड़ी में कृषि विभाग के 19 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नवगठित जिले निवाड़ी में कृषि विभाग के अंतर्गत दो उप संचालक, परियोजना संचालक जैसे 19 पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये कार्यालय अभी तक टीकमगढ़ से संचालित हो रहे थे। उन्होंने बताया, 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के खातों में लैपटॉप की राशि डाली जाएगी। 23 अगस्त को स्कूटी की राशि बच्चों के खातों में डाली जाएगी। गृहमंत्री ने कहा, मध्यप्रदेश में सड़क क्रांति के फैसले हुए हैं।
ये फैसले भी हुए
- नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जमीन बेचने को मंजूरी। 2140 वर्ग मीटर जमीन देवगांव के वार्ड 18 में है। 4 करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपए की सहमति कैबिनेट दी है।
- मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आरईसी से मिली लोन की 343.91 करोड़ राशि को पीएनबी से रीफाइनेंसिंग कराने की स्वीकृति।
- संविदा कर्मचारियों-अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने वेतन, अवकाश, नेशनल पेंशन स्कीम, स्वास्थ बीमा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो घोषणाएं की थीं, उन्हें मंजूरी दी गई।
15.94% लोग गरीबी की सीमा से बाहर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्यप्रदेश में 15.94% यानी 1.36 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से बाहर हुए हैं। उनकी आय बढ़ी है। यह नीति आयोग कह रहा है। आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। मध्यप्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
