पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत, बजट में NPS को लेकर किया बड़ा फैसला जाने डिटेल्स आपको इसकी जानकरी के लिए यह बता देते है,की अब देश में पुरानी पेंशन योजना बनाम नेशनल पेंशन स्कीम की राजनिति के बीच में अधिकरियों ने बड़ी ही राहत भरी खबर दी है। जी हां सरकार के अधिकारियों ने इस हफ्ते में ऐसा कहा कि वह नेशनल पेंशन योजना में बदलाव को लेकर सोच रहे है, जी हां और उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव कर्मचरियों को उनकी आखरी सैलरी की 40 फीसदी से 45 फीसदी मिनिमम पेंशन मिलना तय है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता देते है की अधिकारियों ने ये स्पष्ट रुप से यह कह दिया है, कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की ओर बिलकुल भी नहीं लौटेंगे।
देश के बहुत राज्यों में OPS लागू
आपको इसकी जानकारी के लिए यह बता देते है, की OPS को लेकर बहुत ही बड़ी बहस छिड़ी है जिसके बीच में काफी सारे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना की ओर से रूख किया है।जी हां और उसके साथ में ही बहुत सारी नितियों में बदलाव भी किया गया है। और बहुत से ऐसे बीजेपी शासित राज्य भी हैं, जो कि एनपीएस को लेकर बेचैनी बयां कर रहे हैं। जी हां इसमें राजनितिक दलों के द्वारा चुनावों में पेंशन के मुद्दे का उपयोग करने के बाद में सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन भी किया था।जी हां यह समीक्षा काफी जरुरी राज्यों के चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा के बीच में देखने को मिली है।
NPS में मिलेगी 40 फीसदी से 45 फीसदी पेंशन
आपको इसके बारे में जानकारी दे देते है, जी हां अब नेशनल पेंशन योजना में बदलाव और मिनिमम 40 से 45 फीसदी पेंशन को तय करके सरकार राजनिति और अर्थव्यवस्था के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। और सरकारी कर्मचरियों की पेंशन केंद्रीय बजट का काफी बड़ा हिस्सा है।
ओपीएस बनाम एनपीएस
ओपीएस में सरकार कर्मचारी की आखिरी वेतन की 50 फीसदी पेंशन की गारंटी देता है।जी हां और उसके लिए कर्मचारी को अपनी जॉब के समय में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। और वहीं इस एनपीएस योजना में कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन में कंट्रीब्यूशन देना होता है। जी हां जिसमे की सरकार 14 फीसदी योगदान करती है। और NPS में पेंशन कॉपर्स के रिटर्न पर डिपेंड करता है।
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