थ्री-लेयर सिक्योरिटी में शुरू होगा विस बजट सत्र
– हंगामेदार शुरुआत के आसार 18 फरवरी को पेश होगा पहला पेपरलेस बजट
भोपाल, यश भारत । मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगा। सदन और परिसर में त्रिस्तरीय (थ्री-लेयर) सुरक्षा घेरा तैनात कर दिया गया है। पहले दिन से ही सत्र के हंगामेदार रहने के संकेत हैं। 18 फरवरी को प्रदेश का पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, जबकि विपक्ष ने कफ सिरप कांड, इंदौर जल त्रासदी और विवादित बयान के मुद्दे पर सरकार के तीन मंत्रियों को घेरने की रणनीति बनाई है।
तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था
सुरक्षा के लिहाज से विधानसभा परिसर को तीन सुरक्षा घेरों में बांटा गया है। पहले घेरे में बाहरी गेटों पर सघन जांच होगी। दूसरे और तीसरे घेरे में परिसर और सदन के प्रवेश द्वारों पर तकनीकी उपकरणों के साथ कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और विधानसभा से सटे क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू किए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, संभावित विरोध-प्रदर्शनों और विपक्षी हंगामे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक सत्र 6 मार्च तक प्रस्तावित है, जिसमें 13 बैठकें निर्धारित हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि हंगामे की स्थिति में सत्र अवधि प्रभावित हो सकती है।
18 को आएगा 4.80 लाख करोड़ का पेपरलेस बजट
18 फरवरी को डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश करेंगे। करीब 4.80 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में महिला सशक्तिकरण, लाड़ली बहना योजना, कृषि विकास और अधोसंरचना पर विशेष फोकस रहने की संभावना है।
इस बार विधायकों को पारंपरिक बजट प्रतियों के स्थान पर टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए उन्हें पूर्व प्रशिक्षण भी दिया गया है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के बजट में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का खाका तैयार किया है।
विपक्ष का आक्रामक रुख
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 16 फरवरी की शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह सदन में विपक्ष के निशाने पर रहेंगे।
विपक्ष छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुर्णा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत तथा इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग करेगा। साथ ही मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित टिप्पणी को भी मुद्दा बनाया जाएगा।
सवालों की बौछार
विधानसभा सचिवालय को अब तक 3478 सवाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2253 ऑनलाइन और 1225 ऑफलाइन हैं। इसके अलावा 8 स्थगन प्रस्ताव, 132 ध्यानाकर्षण सूचनाएं और नियम 139 के तहत दो चर्चा प्रस्ताव भी मिले हैं। सरकार ने दावा किया है कि वह विपक्ष के हर सवाल का तथ्यपरक जवाब देने के लिए तैयार है।
