डेढ़ लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत के रुप में दिपावली का तोहफा
भोपाल यशभारत। मोहन यादव कैबिनेट ने डेढ़ लाख पेंशनर्स को पेंशन एवं परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इसी तरह से कैबिनेट ने वहीं किसानों को सोयाबीन पर मार्केट रेट से कम कीमत मिलने पर लागू होने वाली भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को एमएसपी और मंडी रेट के बीच की कमी का भुगतान राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट ने कोदों-कुटकी के लिए भी अन्न फेडरेशन का गठन कर इनके रेट तय करने और निवाड़ी में बीजेपी दफ्तर और भोपाल के फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी है।
विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है। मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। कुछ स्थानों पर मंडियों में रेट कम है। इसलिए एमएसपी का ही भाव मिले, इसलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है। इसके तहत प्रदेश की सभी मंडियों का माडल रेट निकालेंगे और कम रेट में सोयाबीन बिकता है तो माडल रेट और खरीद के बीच की राशि का भुगतान राज्य सरकार भावांतर के रूप में करेगी। भावांतर योजना से किसानों को नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम में खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के रूप में लागू होगी। -कोदों-कुटकी के नए रेट तय : विजयवर्गीय ने बताया कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025- 26 में कोदों कुटकी के उपार्जन के संबंध में कैबिनेट में निर्णय लिया गया है।
विजयवर्गीय ने कहा कि एक दौर था कि यह 2 से 3 रुपए किलो मिलती थी पर अब ऐसी स्थिति नहीं है। प्रदेश में 11 जिलों में किसान बोनी करते हैं, उनको सही मूल्य मिले। इसका ध्यान सरकार रख रही है। कैबिनेट बैठक में कोदों का रेट 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कुटकी का 2500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अन्न फेडरेशन बनाने का फैसला लिया गया है जो इशकी मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन का काम करेगी। फेडरेशन को 80 करोड़ रुपए बिना ब्याज के दी है जो श्री अन्न का प्रमोशन करेगी। -यह प्रस्ताव भी स्वीकृत : केंद्रीय क्षेत्र योजना सिल्क समग्र 2 में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। पहले रेशम के लिए 3.65 लाख प्रति एकड़ लागत मूल्य था जिसे अब 5 लाख प्रति एकड़ कर दिया है। अब 1.25 लाख रुपए सामान्य किसान और एससीएसटी के लिए 50 हजार रुपए अंश तय किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आरएएमपी योजना के अंतर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत बजट 105.36 करोड़ के अंतर्गत राज्यांश की 30त्न राशि 31.60 करोड़ स्वीकृत की है। इसके साथ ही इसके लिए नए बजट सृजित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। एमएसएमई को इससे बढ़ावा मिलेगा।
