जल जीवन मिशन में खेला, दो सैकड़ा इंजीनियर निशाने पर 

जल जीवन मिशन में खेला, दो सैकड़ा इंजीनियर निशाने पर
भोपाल, यशभारत। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि और कथित अनियमितताओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कथिततौर पर विभागीय मंत्री संपतिया उइके पर एक हजार करोड़ रुपए के कमीशन घोटाले के आरोप लगने के बाद अब इस मामले से जुड़े दो सैकड़ा से अधिक उपयंत्री और सहायक यंत्रियों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। इनमें से कुछ को तो नोटिस दिए भी जा चुके हैं। उधर, इसकी जानकारी मिलने के बाद मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के संरक्षक इंजीनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा है कि अगर सरकार जूनियर इंजीनियरों को ही दोषी ठहराकर कार्रवाई करती है तो 15 जुलाई को बैठक कर आंदोलन शुरू किया जाएगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, पीएचई मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में कहा गया है कि डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति और भुगतान जैसी जिम्मेदरियां कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री और मु य अभियंता स्तर के अधिकारियों की होती हैं, फिर भी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जो सरासर गलत है।
लागत में की गई भारी
बढ़ोतरी-भोपाल परिक्षेत्र में 4890 योजनाओं में से 1290 को दोबारा संशोधित किया गया। लागत 776.59 करोड़ से बढक़र 1042.34 करोड़ हुई। इंदौर क्षेत्र में 6568 योजनाओं में से 1775 की लागत 1897.08 करोड़ से बढक़र 2361.31 करोड़ हुई। ग्वालियर में 5447 में से 1284 योजनाओं की लागत 1117.94 करोड़ से बढक़र 1598.10 करोड़ हो गई। जबलपुर क्षेत्र में 9789 योजनाओं में से 4076 की लागत 2548.32 करोड़ से बढक़र 4163.98 करोड़ पहुंच गई। कुल मिलाकर इन संशोधनों से सरकार पर 2825.81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा।
सिर्फ उपयंत्रियों को जि मेदार ठहराना उचित नहीं
इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मप्र निर्माण विभाग मैनुअल का हवाला देते हुए कहा है कि तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी को परियोजना के अनुमोदन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि लागत अनुमोदित बजट से अधिक न हो। इसके बावजूद केवल उपयंत्रियों को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि तकनीकी स्वीकृति देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों पर भी समान रूप से कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत जल जीवन मिशन से जुड़े सभी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा।