3492 पीएम आवास का निर्माण अब तक नहीं, 3 हजार से ज्यादा लोगों ने राशि लेकर भी नहीं बनाए आवास

कटनी, यशभारत। स्वयं का पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वह सपरिवार अपना जीवनयापन कर सके, कदाचित हर एक व्यक्ति का यही सपना होता है। भीषण महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण-पोषण करने में ही जिंदगी की कमाई चली जाती है और लाखों लोग आशियाना बनाने की सोच भी नहीं पा रहे थे, जबकि जल, जंगल जमीन के साथ रोटी, कपड़ा और मकान पर हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। केंद्र व मध्यप्रदेश सरकार ने इनमें से एक प्रमुख आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी के सपनों को साकार करने पहल की। केन्द्र सरकार ने जरूरतमंद ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई और आज कटनी जिले में 1 लाख 5 हजार 202 हितग्राहियों को पीएम आवास उपलब्ध कराए। योजना के क्रियान्वयन मेंं कटनी जिला पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर है।
जानकारी के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 8 हजार 694 प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य 2016 से अब तक मिला है। इस लक्ष्य के विरुद्ध जिले में बेहतर काम हुआ है। लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 5 हजार 202 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। 3 हजार 492 आवास अपूर्ण हैं, जिनमें भी काम चल रहा है, हालांकि 3 हजार 218 लोग ऐसे हैं, जो राशि लेकर भी पीएम आवास पूर्ण नहीं कर रहे हैं।

◆यह है निर्माण की स्थिति

जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बड़वारा में 22 हजार 424 लक्ष्य के विरुद्ध 22 हजार 103, बहोरीबंद में 21 हजार 547 के विरुद्ध 20 हजार 774, ढीमरखेड़ा में 23 हजार 635 के विरुद्ध 22 हजार 835, कटनी में 12 हजार 77 के विरुद्ध 11 हजार 632, रीठी में 14 हजार 401 के विरुद्ध 13 हजार 818 और विजयराघवगढ़ में 14 हजार 610 के विरुद्ध 14 हजार 40 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।
साढ़े आठ हजार मकान अधूरे
हालांकि जिले में अभी भी साढ़े आठ हजार पीएम आवास अधूरे हैं। सबसे ज्यादा बहोरीबंद व ढीमरखेड़ा विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं। जानकारी के अनुसार बड़वारा में 321, बहोरीबंद में 773, ढीमरखेड़ा में 800, कटनी ब्लॉक में 445, रीठी ब्लॉक में 583 व विजयराघवगढ़ ब्लॉक में 570 पीएम अवास अधूरे हैं।

◆ इनका कहना है
समय पर पीएम आवासों का निर्माण जनपदए ग्राम पंचायत स्तरीय स्थानीय जनप्रतिनिधियोंए अधिकारियों कर्मचारियों और पीएम आवास हितग्राहियों के कारण हुआ है। निर्माणाधीन शेष अपूर्ण आवास हितग्राहियों से शीघ्र आवास पूर्ण कराने की बात कही है। मैदानी अधिकारियों से विगत वर्षों के अपूर्ण आवासों को समय सीमा में विशेष रणनीति तैयार कर प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। हितग्राहियों को समय पर किस्त देनेएके साथ प्रतिदिन समीक्षा की भी की जा रही है।

-शिशिर गेमावत,
सीइओ, जिला पंचायत