हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल पर दिखाई सख्ती:नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष को भी तलब किया, सरकार ने जवाब में कहा 50% नर्सें ही हड़ताल पर
जबलपुर, यशभारत। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश में जारी नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी करते हुए तलब किया। मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। बताया गया कि 50 प्रतिशत नर्सें ही हड़ताल पर हैं। बातचीत जारी है, नहीं मानी तो कार्रवाई होगी।
प्रदेश में 30 जून से नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। हालांकि एक गुट की नर्सों ने खुद को हड़ताल में शामिल नहीं किया है और वे पूर्व की तरह काम कर रही हैं। नर्सों की हड़ताल को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सरकार ने बताया बातचीत जारी, हड़ताल नहीं हुई समाप्त, तो करेंगे कार्रवाई
हाईकोर्ट में सोमवार 5 जुलाई को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। बताया गया कि प्रदेश की करीब 50 फीसदी नर्सें काम पर लौट आई हैं, जबकि अन्य से उनकी मांगों को लेकर बातचीत जारी है। बावजूद इसके उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। यदि बातचीत के बाद भी नर्से तैयार नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसोसिएशन की अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाने का आदेश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें नोटिस जारी करते हुए 7 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने या वर्चुअल तरीके से जुड़ने के निर्देश दिए हैं।
