कटनी, यशभारत। केंद्र सरकार के डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड (डीएमएफ) के नए नियमों के कारण कटनी की तस्वीर बदल सकती है। कटनी जिले जिले में हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर प्रति वर्ष बड़ी राशि खर्च होगी। नए नियमों के अनुसार जिस जिले को डीएमएफ की राशि मिलती है, वह उसी जिले में खर्च होगी। इस नियम को अब मप्र सरकार लागू करने की तैयार कर रही है। इस संबंध में नियम बनाकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा गया है।
सूत्रों का कहना है कि डीएमएफ की राशि अब खदान क्षेत्र के 25 किमी के दायरे में खर्च की जा सकेगी। खदान के आठ किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग आदि पर ये पैसा खर्च होगा। योजना से कटनी और इसके ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश सरकार नियमों में प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। इसके चलते जिले में खनिज प्रभावितों के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर यह राशि खर्च होगी।
वर्तमान में ये व्यवस्था
वर्तमान में जिस जिले में खदान होती है, उसके डीएमएफ की राशि के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में डीएमएफ का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 करोड़ रुपए जिले के विकास और खदान वाले क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। शेष राशि सरकार के खाते में जमा हो जाती है। सीएस की अध्यक्षता वाली समिति के निर्देशन में शेष राशि जिलों में खर्च की जाती है।
