शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में CPA (राजधानी परियोजना प्रशासन) को समाप्त करने की फाइल पर मुहर लग गई। सड़कें-बिल्डिंगें PWD के हवाले की गई है तो 7 बड़े पार्कों और इससे जुड़े कामों का जिम्मा वन विभाग पर रहेगा। गैस राहत से जुड़े सारे काम भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग को सौंपे गए हैं। वहीं, डिप्युटेशन पर आए अधिकारी-कर्मचारियों को छोड़ बाकी PWD में भेजे जाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें सीपीए को खत्म किए जाने पर मुहर लगा दी गई। 31 मार्च 2022 से सीपीए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सीपीए को छह संभाग में काम करता था। इनमें निर्माण संभाग-1 और 2, नया विद्युत एवं यांत्रिकी, भवन नियंत्रक विधानसभा, गैस राहत संभाग क्रमांक-1 और वन मंडल शामिल हैं। इन शाखाओं के कामों को अन्य विभागों को सौंपा गया है।
