भोपाल, यश भारत। प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पीएम ई-बस योजना के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में 552 शहरी बसों के संचालन को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई।
इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया, ‘MP में प्रधानमंत्री ई-बस योजना शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार बसें उपलब्ध कराएगी और 12 साल के लिए ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी। इस योजना से ई-बसों का प्रमोशन होगा और धीरे-धीरे विस्तार भी किया जाएगा।’
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 20 सीटर तक के डबल इंजन विमान चलाए जाएंगे।
इसके लिए रूट तय कर प्राइवेट कंपनियों से बिड बुलाई जाएंगी। पर्यटन विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर निजी ऑपरेटर के सहयोग से हवाई सेवाओं के संचालन का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है।
सिंचाई योजनाओं को मंजूरी
• राजगढ़ जिले की मोहनपुरा व्रत सिंचाई परियोजना से एक लाख 51 हजार 495 हेक्टेयर की रकबे में सिंचाई होगी। 466 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के रिवाइज्ड ऐस्टीमेट को स्वीकृति दी गई।
• सीधी, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज जिले में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर की सिंचाई को बढ़ाने के लिए 4167 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे रीवा, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली जिले के 663 गांव को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
• सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना में नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। 332 करोड़ रुपए से 11450 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया में सिंचाई का लाभ मिलेगा।
• बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना से रीवा-सीधी जिले कवर होंगे। इसके लिए 1146 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें सिंचाई विभाग की योजना को माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट किया है। इसमें एक बड़े एरिया में सिंचाई संभव हो सकेगी। पहले भौती में कमांड एरिया 60000 हेक्टेयर था, यह 80000 हेक्टेयर हो जाएगा।
पैरामेडिकल काउंसिल का नाम बदला
एमपी पैरामेडिकल काउंसिल की जगह मध्य प्रदेश एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन का अनुमोदन किया गया है। अब पैरामेडिकल काउंसिल के सारे काम इसके जरिए किए जाएंगे। स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन के संबंध में किया जा रहे कामों का समावेश लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किए जाने को मंजूरी दी गई। इसके लिए प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन होगा।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने को मंजूरी दी गई है।
17 हजार करोड़ के भूमिपूजन-लोकार्पण करेंगे पीएम
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया, ’29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के वर्चुअल भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सभी मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र से शामिल होंगे। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के सर्वे के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी मंत्री, विधायक, सांसदों को भी कहा है।
एक मार्च को उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में प्रदेश के 5 इंडस्ट्रियल एरिया का भूमि पूजन होना है। संबंधित जिलों में जो इन्वेस्टमेंट के MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन होंगे, उनका भी भूमिपूजन- लोकार्पण किया जाएगा।
